आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांच्या समोर सुनावणी सुरू असून, यात दिरंगाई केल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या सुधारित वेळापत्रकारवरही सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच ३१ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करत निकाल देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. यावर मोठा घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केली आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी आजच्या सुनावणीमध्ये आम्ही 31 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करू, असे कुठलेही अभिवचन दिलेले नाहीय. त्यामुळे आजच्या या सुनावणीनंतर घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत ही सुनावणी पूर्ण झाली नाही तर त्याचे वेगवेगळे अंदाज हे लावले जात आहेत. दहाव्या परिशिष्टानुसार आमदार अपात्रता प्रकरणात कारवाई करण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्ष यांना बहाल करण्यात आला आहे. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी ही कारवाई किती मुदतीत पूर्ण केली पाहिजे याबद्दल मात्र कुठलीही स्पष्टता नाही. 31 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण झाली नाही तर तो सकृत दर्शनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होण्याची शक्यता आहे, असे निकम म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा जर विधानसभा अध्यक्षांकडून अवमान झाला तर विधानसभा अध्यक्षांबाबत विधिमंडळाला जे विशेष अधिकार आहेत, त्यानुसार विधिमंडळ विधानसभा अध्यक्ष यांच्याबाबत काय निर्णय घेईल, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. ही संघर्षाची नांदी तर नाही? विधिमंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील संघर्ष हा टोकला जाईल का? की अध्यक्ष 31 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करून पुढच्या कारवाईकरीता वेळ मागून घेतात, हे सुद्धा आता पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे, असे ते म्हणाले.