समृद्धी महामार्गासाठी तब्बल पावणेदहा टक्के दराने २८ हजार कोटींचे कर्ज!

samruddhi highway : सार्वजनिक बांधकाम खात्याने या महामार्गाच्या वित्तीय आराखड्यातील बदलास शुक्रवारी मान्यता दिली. त्यात तपशील दिला आहे.

नवी मुंबई : मुंबई-नागपूर या दोन महानगरांना जोडणाऱ्या ५५ हजार ३३५ कोटी रुपये खर्चाच्या शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गासाठी रस्ते विकास महामंडळाने विविध १३ राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून तब्बल २८ हजार कोटींचे कर्ज घेतले असून त्याची परतफेड टोलच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.

मात्र, बाजारात जागतिक बँकेसह एशियन डेव्हलपमेंट बँकेपासून जपानच्या जायका इंटरनॅशनल सारख्या संस्था १ ते ते तीन-साडेपाच टक्के दराने कर्ज देत असताना एमएसआरडीसीने या कर्जावर तब्बल पावणेदहा टक्के दराने व्याज देण्याची तयारी दर्शविल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या कर्जाची परतफेडीची मुदत २५ वर्षांची आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने या महामार्गाच्या वित्तीय आराखड्यातील बदलास शुक्रवारी मान्यता दिली. त्यात तपशील दिला आहे.

८८०९.७४ कोटींची अर्थसहाय्य सूट
याशिवाय, महामार्गाची प्रकल्प किंमत कमी व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने २३१३ कोटी ५६ लाख रॉयलटीत सूट दिली आहे. तसेच महामार्ग पूर्ण होऊन टोल सुरू होईपर्यंत या कर्जावर ६३९६ कोटी १८ लाख व्याज रस्ते विकास महामंडळ देणार आहे.

या १३ बॅंकांकडून घेतले कर्ज
एसबीआय ८ हजार कोटी, युनियन बँक १७०० कोटी, बँक ऑफ इंडिया १७०० कोटी, इंडियन बँक ७५० कोटी, इंडियन इन्फ्रा फायनन्स कंपनी १३०० कोटी,बँक ऑफ बडोदा १५०० कोटी, बँक ऑफ महाराष्ट्र एक हजार कोटी, सिंडिकेट बँक व ओरिएंट बँक प्रत्येकी ५०० कोटी, कॅनरा बँक चार हजार कोटी, हुडको २५५० कोटी, युबीआय १५०० कोटी आणि पंजाब नॅशनल बँक तीन हजार कोट

महामंडळांसह जमीन विक्रीतून २७ हजार ३३५ कोटी
रस्ते विकास महामंडळाच्या साडेतीन हजार कोटींसह राज्य शासनच्या मालकीची सिडको, एमएमआरडीए व इतर महामंडळांकडून साडेपाच हजार कोटी, रॉयल्टी सूट २४१४ कोटी, आयडीसी ६३९६ कोटी आणि जमीन विक्रीतून ९५२५ कोटी असा २७३३५ कोटी रुपये निधी रुपये उभा केला आहे. यातील महामंडळांच्या कर्जाचे यापूर्वीच शेअरमध्ये रुपांतर केले आहे.

हा आहे आराखड्यातील वित्तीय बदल
शासनाच्या २०१९ च्या निर्णयानुसार मार्च २०२२ पर्यंत भाग भांडवल म्हणून ८५०० कोटी आणि बांधकाम कर्जावरील व्याजाचे ६३९६ कोटी १८ लाख येणे अपेक्षित होते. तसेच १५ जुलै २३ पर्यंत २३९६ कोटी १८ लाख रुपये लागणार आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात भाग भांडवल म्हणून ३५०० कोटी आणि व्याजाचे साडेचार हजार कोटी भरले आहेत. उर्वरित चार कोटी रुपये येणे आहे. ते वेळेवर वेळेवर न दिल्यास व्याज वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच जमीन विक्रीतून उभारण्यात येणारे ९५२५ कोटी अद्याप उभे केलेले नाहीत. यामुळे हा निधी देण्याच्या या सर्व वित्तीय बदलास मान्यता शुक्रवारी मान्यता दिली.

पावणेदहा टक्के व्याजदरावर प्रश्नचिन्ह
जपानच्या जायका इंटरनॅशनलने बुलेट ट्रेनसाठी ८८ हजार कोटींचे कर्ज अवघ्या ०.१ टक्का दराने ५० वर्षांकरिता दिले आहे. जागतिक बँकेसह एशिनय डेव्हलपमेंट बँकेनेही एमएमआरडीएसह राज्याच्या कृषी विभागाच्या अनेक उपक्रमांना अतिशय कमी व्याजदराने कर्ज दिले आहे. असे असताना १३ भारतीय बँकांकडून तब्बल पावणेदहा टक्के दराने कर्ज घेण्याच्या एमएसआरडीसीच्या धोरणाबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.