Beed Crime ( Marathi News ) : काही दिवसापूर्वी बीड जिल्ह्यातील आश्रेम शाळेवर नोकरी करणाऱ्या धनंजय नागरगोजे यांना १८ वर्षापासून पगार मिळाला नाही. यामुळे नागरगोजे यांनी फेसबुकवर पोस्ट लिहून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. दरम्यान, या आत्महत्येचा मुद्दा आज विधान परिषदेत गाजला. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या प्रकरणावरुन सरकारला सवाल उपस्थित केले.
स्वतःच्या बायकोच्या गाडीत बंदूक ठेवणाऱ्या व्यक्तीसोबत मी काम करू शकत नाही - सुप्रिया सुळे
बीड येथील शिक्षकाच्या आत्महत्येप्रकरणावरुन संस्थाचालकावर अजूनही गुन्हा दाखल का झाला नाही?, असा प्रश्न उपस्थित केला. शिक्षक धनंजय नागरगोजे यांचे! १८ वर्षांपासून शिक्षक म्हणून नोकरी करूनही पगार देत नसल्याने हताश होऊन त्यांनी आत्महत्या केली. बीड जिल्ह्यातील केजमध्ये ही घटना घडली आहे. कृ्ष्ण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या शाखेबाहेर त्यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. धनंजय नागरगोजे हे मागील १८ वर्षांपासून शाळेवर कार्यरत होते. त्यांनी पगार मागितला. त्यावर तू फाशी घे असे उत्तर विक्रम बाबुराव मुंडेंने दिल्याचे फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
या प्रकरणावर आज विधान परिषदेमध्ये ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला. तात्काळ संस्थाचालकावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. यानंतर सखोल चौकशी करुन गुन्हा दाखल होईल, असं उत्तर गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिले.
संस्थाचालकांनी केला दावा
धनंजय नागरगोजे ज्या शाळेत शिक्षक म्हणून काम करत होते त्या शाळेच्या संस्थाचालकांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. तसेच या संस्थाचालकांनी शिक्षक धनंजय नागरगोजे यांनी उचललेल्या टोकाच्या पावलासाठी सरकार जबाबदार असल्याचा दावा केला आहे.
"मला तुम्हाला आवर्जुन सांगायचे आहे की, धनंजय नागरगोजे यांना संस्थेने २००६ साली सहशिक्षक म्हणून नियुक्ती आदेश देऊन नियुक्त केलं होतं. त्यानंतर २०१० मध्ये शासनाने त्यांना कायम करण्याचा अध्यादेश काढला तेव्हा त्यांच्यासह इतर शिक्षक आणि कर्मचारी यांनाही सेवेत कायम करण्यात आले होते. तसेच शासनानेही त्याला मान्यता दिली होती.
शासनाने २०१९ मध्ये निर्णय घेत शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना २० टक्के अनुदान देऊ केलं होतं. मागच्या दोन चार वर्षांपासून हे अनुदान मिळेल असं वाटत होतं. मात्र सरकारकडून हे अनुदान मिळालं नाही. तसेच हे अनुदान न मिळाल्याने हा प्रकार घडला आहे. त्याचं कारण म्हणजे अनुदान न मिळाल्याने मागच्या १५-१६ वर्षांपासून काम करत असलेले शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी हे शासनाच्या या धोरणामुळे फार उदासीन झाले आहेत. त्याचं कारण म्हणजे इतके दिवस काम करूनही त्यांना अनुदान मिळालेलं नाही, तसेच अनुदान न मिळाल्याने त्यांची काम करण्याची इच्छा राहिलेली नाही, असा दावा त्यांनी केला.