भूजलवाढीसाठी ९२५ कोटींचा प्रकल्प; केंद्राची योजना, राज्यातील १३ जिल्ह्यांचा समावेश 

ही योजना राबविताना अतिशोषित, शोषित, अंशत: शोषित पाणलोट क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाणार आहे

गोपालकृष्ण मांडवकर

नागपूर : राज्यातील भूजल पातळीमध्ये वाढ व्हावी म्हणून केंद्र सरकारकडून राज्यात राष्ट्रीय भूजल व्यवस्थापन सुधार प्रकल्प राबविला जाणार आहे. या अंतर्गत राज्यातील १३ जिल्ह्यांमधील १,४४३ गावांची निवड करण्यात आली असून यात विदर्भातील नागपूर, अमरावती आणि बुलडाणा या तीन जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारने या प्रकल्पाची घोषणा २०१९ मध्ये केली होती. त्यावर अध्ययन करून ती आता अमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांच्या काळामध्ये ही योजना राबविली जाणार असून यासाठी ९२५ कोटी ७७ लाख रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. 

ही योजना राबविताना अतिशोषित, शोषित, अंशत: शोषित पाणलोट क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. राज्याच्या २०१३ मधील भूजल अहवालानुसार अतिशोषित  ७४, शोषित ४, अंशत: शोषित असलेली १११ पाणलोट क्षेत्रे आहेत. या सर्व ठिकाणी आगामी पाच वर्षांच्या  काळात ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

येथे राबविणार योजना
राज्यातील १३ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविली जाणार असून यात नागपूर, अमरावती, बुलडाणा या विदर्भातील तीन जिल्ह्यांसह जालना, उस्मानाबाद, लातूर, पुणे, सातारा , सांगली, सोलापूर, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव यांचा समावेश आहे.राज्यातील एकूण १८९ पाणलोट क्षेत्रांपैकी १३ जिल्ह्यांतील ३८ तालुक्यांमधील ७३ पाणलोट क्षेत्रात असणाऱ्या १,३३९ ग्रामपंचायतींमधील १,४४३ गावांची निवड यात करण्यात आली आहे.