लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या आदेशानुसार साखर कारखान्यांवर आकारलेला प्राप्तिकर मागे घेण्यात यावा, असे परिपत्रक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेशनने (सीबीडीसी) ५ जानेवारीला काढल्याने सुमारे ८ हजार ४०० कोटी रुपये माफ झाले आहेत. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली आहे.
देशभरातील साखर कारखान्यांचे यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात खटले सुरू होते. आता संबंधित सर्व दावे प्राप्तिकर विभागाकडे सुनावणी होऊन निकाली काढण्यात यावेत, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना ४ ऑक्टोबरला आम्ही पत्र देऊन केंद्र सरकारकडे प्रयत्न करून साखर उद्योगाला संकटातून बाहेर काढावे, अशी मागणी केली होती. फडणवीस व रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांची १९ ऑक्टोबरला भेट घेऊन चर्चा केली. त्यानुसार केंद्र सरकारने २५ ऑक्टोबरला परिपत्रक काढून २०१६ पासून दिलेल्या नोटिसा रद्द करण्याचा आदेश काढला.
मात्र, प्राप्तिकरासंदर्भात साखर कारखान्यांना २०१६ पूर्वीच्याही दिलेल्या सर्व नोटिसा कायम होत्या. त्यामुळे पुन्हा फडणवीस व दानवे यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने अमित शहा यांच्याशी चर्चा केली. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे सुद्धा सकारात्मक होते. शहा यांनी फेरआढावा घेतला. सुधारित परिपत्रक काढून साखर कारखान्यांना दिलेल्या नोटिसा रद्द करण्याचे आदेश केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे अवर सचिव सौरभ जैन यांनी दिले आहेत, असेही पाटील यांनी सांगितले.
राज्यातील ४० लाख शेतकऱ्यांना दिलासामहाराष्ट्रातील ११६ साखर कारखान्यांना प्राप्तिकर भरण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या संदर्भातील दावे १९९० पासून दाखल आहेत. नव्या परिपत्रकामुळे राज्यातील ४० लाख, तर देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.
देशाचे पहिले सहकार मंत्री झाल्यानंतर अमित शहा यांनी साखर उद्योगासाठी घेतलेला क्रांतिकारक निर्णय आहे. या निर्णयाचे साखर उद्योगातून स्वागत होत आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी व ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था आता अधिक बळकट होण्यास मदत होणार आहे. - हर्षवर्धन पाटील, माजी सहकार मंत्री.