कृषी विकासासाठी ६५ बाजार समित्या; अद्याप राज्यातील ६८ तालुक्यांत समित्याच नाहीत

ज्या ६८ तालुक्यांत बाजार समिती नाही किंवा जिथे उपबाजार आहे, अशा ६५ ठिकाणी नवी कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेंतर्गत घेतला आहे. 

नारायण जाधव

नवी मुंबई : राज्यातील ३५८ तालुक्यांमध्ये सध्या ३०५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. त्यांचे ६२५ उपबाजार कार्यरत आहेत. राज्याच्या कृषी विकासात सहकारातून उभ्या राहिलेल्या बाजार समित्यांचे मोठे योगदान असूनही, अद्याप राज्यातील ६८ तालुक्यांत बाजार समित्या नाहीत. हे लक्षात घेऊन आता शासनाने राज्यात नव्याने ६५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला  आहे.  यात सर्वाधिक २७ बाजार समित्या कोकणात असणार असून, कोकणच्या कृषी विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.

मुंबई कृषी  उत्पन्न बाजार समिती ही राज्यातील बाजार समित्यांची शिखर समिती आहे. शेतकऱ्यांचा शेतमाल ग्राहकांपर्यंत पोहोचवून त्याची एकाच ठिकाणी विक्री करता यावी, यासाठी राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना झाली. सहकारातून उभ्या असलेल्या या बाजार समित्यांवर सरकारचे नियंत्रण असते. यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक टळते. यामुळेच ज्या ६८ तालुक्यांत बाजार समिती नाही किंवा जिथे उपबाजार आहे, अशा ६५ ठिकाणी नवी कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेंतर्गत घेतला आहे. 

सिंधुदुर्ग : कणकवली, वैभववाडी, देवगड, मालवण, सावंतवाडी, वेंगुर्ले, दोडामार्ग
रत्नागिरी : संगमेश्वर, लांजा, राजापूर, चिपळूण, गुहागर, दापोली, मंडणगड, खेड
रायगड : उरण, तळा, सुधागड-पाली, पोलादपूर, श्रीवर्धन, म्हसळा
ठाणे : अंबरनाथ
पालघर : तलासरी, जवाहर, मोखाडा, वाडा, विक्रमगड
नाशिक : पेठ, त्र्यंबकेश्वर
जळगाव : एरंडोल, मुक्ताईनगर, 
भडगाव
अमरावती : भातकुली, चिखलदरा
पुणे : वेल्हा
नागपूर : नागपूर ग्रामीण
भंडारा : मोहाडी, साकोली
गोंदिया : सालेकसा
गडचिरोली : धानोरा, मुलचेरा, देसाईगंज, कुरखेडा, कोर्ची, एटापल्ली, भामरागड
चंद्रपूर : बल्लारपूर, जिवती
नांदेड : अर्धापूर
छ. संभाजीनगर : खुलताबाद, सोयगाव
बीड : शिरूर कासार
सोलापूर : सोलापूर दक्षिण
सातारा : महाबळेश्वर
सांगली :  कवठेमहांकाळ, जत, कडेगाव
कोल्हापूर : पन्हाळा, शाहूवाडी, कागल, राधानगरी, गगनबावडा, भुदरगड, चंदगड, आजरा

कोकणात ५, तर इतरत्र १५ एकर जागेची गरज
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड या जिल्ह्यांतील बाजार समितींसाठी किमान ५ एकर तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी किमान १० ते १५ एकर जागेची आवश्यकता आहे. ती जागा शोधून नंतर संकुल बांधणे, पायाभूत सुविधा पुरवून मनुष्यबळाचे वेतन, भत्ते त्या-त्या बाजार समितीनेच करावयाचे आहेत.