'६०० घोटाळेबाज कर्मचाऱ्यांवर कारवाईच नाही'

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम-१९८२ मधील तरतुदीमुळे पाच वर्षांत घोटाळ्याच्या ३२६ प्रकरणांतील ५९८ घोटाळेबाज सरकारी कर्मचारी कारवाईच्या पाशातून सुटले.

नागपूर : महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम-१९८२ मधील तरतुदीमुळे पाच वर्षांत घोटाळ्याच्या ३२६ प्रकरणांतील ५९८ घोटाळेबाज सरकारी कर्मचारी कारवाईच्या पाशातून सुटले. शिस्तभंग कारवाई करण्यास झालेल्या विलंबाचा फायदा त्यांना मिळाला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही धक्कादायक माहिती दिली.
आरोपी कर्मचाºयाविरुद्ध, तो सेवानिवृत्त झाल्यावर, चार वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळापूर्वी घडलेल्या घोटाळ्यामध्ये शिस्तभंगाची व न्यायिक कारवाई करता येणार नाही, अशी तरतूद महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियमात आहे. त्यामुळे आरोपी कर्मचाºयाविरुद्ध तो सेवेत असतानाच शिस्तभंगाची व न्यायिक कारवाई सुरू करणे आवश्यक आहे. त्यात विलंब होऊन नियम २७ मधील तरतूद लागू झाल्यास संबंधित कर्मचाºयाविरुद्ध कारवाई करता येत नाही.
नागपूरच्या उत्तर उमरेड भागातील पाचगाव वनक्षेत्रातील गिट्टीचे अवैध उत्खनन झाल्यामुळे सरकारचा २ कोटी ७५ लाख ३४ हजार रुपयांचा महसूल बुडाला. या प्रकरणी न्यायालयाने स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. यात न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार मुख्य सचिवांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.