६०० कोटींची कामे थांबविली! नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारचा नवा निर्णय

सामाजिक न्याय विभागांतर्गतच्या जिल्हा वार्षिक योजनांच्या ६०० कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय नव्या सरकारने घेतला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई :  सामाजिक न्याय विभागांतर्गतच्या जिल्हा वार्षिक योजनांच्या ६०० कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय नव्या सरकारने घेतला आहे.  

जिल्हा नियोजन समिती अध्यक्षांच्या नव्याने नियुक्त्या झाल्यावर प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांची यादी ते पालकमंत्र्यांपुढे सादर करतील, त्यानंतर या योजनांना पालकमंत्री मंजुरी देतील, अशी भूमिका नवीन सरकारने घेतली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (अनुसुचित जाती उपाययोजना) अंगणवाड्या,  गटई स्टॉल योजना, अपंग व्यक्तीच्या पुनर्वसनासाठी वित्तिय सहाय्य, अनुसुचित जातीच्या सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य, गटई कामगारांना लोखंडी स्टॉल तसेच शिक्षणसाठी  कर्ज योजना, प्रशिक्षण योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क, वाहन चालक प्रशिक्षण योजना त्याशिवाय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन आदी योजना राबवण्यात येतात. २०२२-२३ अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगिती देऊन फेरआढावा घेण्याचे परिपत्रक सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने जारी केले आहे.