६० टक्के महामंडळांचे वाटप ठरले, ‘मलईदार’ मंडळांबाबत रस्सीखेंच

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या आधी नियुक्त्या होण्याची चिन्हे; फॉर्म्युला ठरविण्यासाठी महायुतीत बैठकांचे सत्र, दोन टप्प्यांत घोषणा शक्य 

मुंबई : महायुतीतील तीन पक्षांमध्ये महामंडळांच्या वाटपाचा फॉर्म्युला ठरविण्यासाठी बैठका सुरू आहेत. आतापर्यंत ६० टक्के महामंडळांबाबतचा निर्णय झाला असल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले. राज्यामध्ये तब्बल १७० महामंडळे, मंडळे, प्राधिकरणे आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी त्यावरील नियुक्त्या व्हाव्यात असा आग्रह शिंदेसेना आणि अजित पवार गटाने धरला असल्याची माहिती आहे. भाजपचे आमदार, महत्त्वाचे नेते यांचेही तेच मत आहे. 

निवडणुकीच्या पूर्वी महामंडळांवरील नियुक्त्या केल्या तर काही जणांची नाराजी ओढावेल, म्हणून या नियुक्त्या निवडणुकीनंतरच कराव्यात, असा एक प्रवाह भाजपमध्ये असला, तरी नियुक्त्या तत्काळ करण्यासाठीचा दबाव वाढत आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत ज्यांनी खूप काम केले, ते आजही पदांपासून वंचित आहेत आता विनापदाचे त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी जुंपणे योग्य होणार नाही, असाही सूर आहे. भाजपकडून महसूल मंत्री व माजी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, शिंदेसेनेकडून उद्योग मंत्री उदय सामंत, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, तर अजित पवार गटाकडून प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत गेल्या काही दिवसांत बैठका होत आहेत. 

तिन्ही पक्षांच्या बैठकांवर बैठका; लॉटरी कोणाला लागणार याबाबत उत्सुकता
तीन पक्षांमध्ये यावरही विचार केला जात आहे, की एकाचवेळी सर्व महामंडळांचे आपसातील वाटप आणि त्यावरील नियुक्त्या जाहीर करू नयेत. निवडणुकीपूर्वी दोन टप्प्यांमध्ये त्या जाहीर कराव्यात. ते शक्य नसेल, तर निवडणुकीपूर्वी नियुक्त्यांचा एक टप्पा पूर्ण करावा आणि उर्वरित नियुक्त्या निवडणुकीनंतर कराव्यात अशा पर्यायावरही विचार केला जात असल्याचे समजते. गेल्या काही दिवसांत तिन्ही पक्षांच्या या नियुक्त्यांबाबत होत असलेल्या बैठका लक्षात घेता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीपूर्वी अनेक जणांना महामंडळांची लॉटरी लागू शकते.

म्हाडा, सिडको कुणाकडे जाणार? 
कोणत्या महामंडळांचे अध्यक्षपद कोणत्या पक्षाकडे आणि संचालक पदे कोणत्या पक्षाकडे याचा निर्णय केला जात आहे. जवळपास ६० टक्के महामंडळांबाबत तिन्ही पक्षांमध्ये एकमत झाले आहे. त्यात बव्हंशी सामाजिक उद्दिष्टांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महामंडळांचा समावेश आहे. मात्र, ‘मलईदार’ महामंडळांबाबत एकमत होऊ शकलेले नाही. 

म्हाडा, सिडकोसह अत्यंत महत्त्वाच्या महामंडळे, प्राधिकरणांबाबतचा अंतिम निर्णय हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे करतील असे चित्र आहे. निवडणुकीपूर्वी नियुक्त्या करायच्या की निवडणुकीनंतर या बाबतचाही अंतिम निर्णय हे तिघे लवकरच करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.