महिला कर्मचाऱ्यांना ६ महिने बालसंगोपन रजा

राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाºयांची मोठी मागणी मंजूर होण्याची चिन्हे आहेत. हजारो महिला कर्मचाºयांना सहा महिन्यांची बालसंगोपन रजा देण्याचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केला

यदु जोशी 
मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकाºयांची मोठी मागणी मंजूर होण्याची चिन्हे आहेत. हजारो महिला कर्मचाºयांना सहा महिन्यांची बालसंगोपन रजा देण्याचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केला असून, लवकरच त्याला मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्यात महिला कर्मचाºयांचे प्रमाण २५ टक्के (सुमारे ४ लाख) इतके आहे. त्यांना सध्या केवळ सहा महिन्यांची प्रसूती रजा मिळते आणि ती दोन अपत्यांपर्यंत दिली जाते. मात्र, बालसंगोपन रजा दिली जात नाही.

केंद्रीय कर्मचाºयांना दोन वर्षांची पगारी बालसंगोपन रजा दिली जाते आणि ती सलग वा टप्प्याटप्प्याने वापरता येते.

केंद्राच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाºयांनाही रजा मिळावी, अशी कर्मचारी, अधिकारी संघटनांची जुनी मागणी आहे. ती तशीच मान्य होणार नसली, तरी सहा महिन्यांसाठी पगारी रजा दिली जाईल. मूल १८ वर्षे वयाचे होईपर्यंत ही रजा सलग वा टप्प्याटप्प्याने वापरता येईल. दोन मुलांसाठी ती दोन वेळा मिळेल, तर दत्तक मुलामुलींच्या पालक महिला कर्मचाºयांनाही या निर्णयाचा लाभ दिला जाणार आहे. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुकूलता दर्शविल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

पुरुषांनाही मिळणार रजा
महिला कर्मचाºयांबरोबरच जे पुरुष कर्मचारी एकल पालक आहेत, त्यांनाही सहा महिन्यांची बालसंगोपन रजा दिली जाणार आहे. पत्नीचे निधन, घटस्फोट आदी कारणांनी पालक एकल असू शकतात. अशा वेळी बालसंगोपनाची जबाबदारी त्यांच्यावर असते.