विमानतळासाठी ५५0 हेक्टर जमीन

आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणा-या १० गावांतील ६७१ हेक्टरपैकी ५५0 हेक्टर जमिनीची संमतीपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाली आहेत.

कमलाकर कांबळे , नवी मुंबई
आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणा-या १० गावांतील ६७१ हेक्टरपैकी ५५0 हेक्टर जमिनीची संमतीपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाली आहेत. डिसेंबर अखेरपर्यंत उर्वरित सर्व जमिनी संपादित करून विमानतळ उभारणीसाठी त्या सिडकोच्या ताब्यात देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
देशातील पहिले ग्रीन फिल्ड विमानतळ म्हणून नवी मुंबई विमानतळाची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जवळपास २,२२६ हेक्टर जागा लागणार आहे. यापैकी सिडकोच्या ताब्यात १५७२ हेक्टर जागा आहे. तर १० गावांतून उर्वरित ६७१ हेक्टर जागा संपादित करण्यात येणार आहे. संपादित होणाऱ्या शेतीच्या ६५६ हेक्टर जमिनीपैकी ६ आॅक्टोबरपर्यंत ५५0 हेक्टर जमिनीची संमतीपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाली आहेत. तर ८ गावठाणांपैकी ५ गावठाणांतील संपूर्ण घरांची संमतीपत्रे मिळाली आहेत. उर्वरित ३ संमतीपत्रे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती भूसंपादन अधिकारी रेवती गायकर यांनी ‘लोकमत’ला दिली. विमानळासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या संपादनासाठी संमतीपत्रे देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोच्या २२.५ टक्के भूखंडासह इतर आकर्षक योजनांचा समावेश असलेल्या पुनर्वसन पॅकेजचा लाभ मिळणार आहे. मात्र जे ग्रामस्थ संमतीपत्रे देणार नाहीत, त्यांना केंद्र शासनाच्या नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार (लार) जमिनीचा मोबदला मिळणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काही गावांना संमतीपत्रे सादर करण्यासाठी देण्यात आलेली मुदत ६ आॅक्टोबर रोजी संपुष्टात आली. त्यामुळे ज्यांनी या मुदतीच्या आत संमतीपत्रे सादर केली नाहीत त्यांना आता लारच्या धोरणानुसार खूपच कमी आर्थिक मोबदला स्वीकारावा लागणार आहे. त्यामुळे अशा ग्रामस्थांनी आपली संमतीपत्रे तातडीने सादर करावीत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांनी केले आहे.