मुंबईत ५०० चौ. फुटांसाठी मालमत्ता कर पाच वर्षे माफ

मुंबई महापालिका निवडणुकीत जाहीरनाम्यातून ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ व ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीत जाहीरनाम्यातून ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ व ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांच्या मालमत्ता करात सवलत देण्याचे वचन पाळण्यासाठी शिवसेनेने त्याबाबतचा ठराव गुरुवारी मुंबई महानगरपालिकेच्या महासभेत मंजूर केला. मात्र आयुक्त अजय मेहता आणि राज्याच्या नगरविकास खात्याने हिरवा कंदील दाखवला तरच शिवसेनेला त्याची अंमलबजावणी करून आपले वचन पाळता येणार आहे. शिवसेनेने मालमत्ता करातील सवलतीचे वचन दिले असले तरी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद नसल्याने शिवसेनेची अडचण झाली. भाजपाने यावरून शिवसेनेची खिल्ली उडवण्यासही सुरुवात केल्याने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार शिवसेनेचे सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी मालमत्ता करात सूट देण्याची ठरावाची सूचना पालिका सभागृहपुढे आज मांडली. ही सूचना महासभेत मंजूर होऊन आता प्रशासनाच्या अभिप्रायासाठी आयुक्त अजय मेहता यांच्याकडे पाठवण्यात आली आहे. आयुक्त ही सूचना राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे पाठवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिवसेनेची वचनपूर्ती अखेर राज्य सरकारच्या मंजुरीवर अवलंबून आहे. सन २०१० पासून मुंबईत भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणाली लागू करण्यात आली आहे. ही करप्रणाली लागू होत असताना पहिल्या पाच वर्षांमध्ये ५०० चौरस फुटांच्या घरांना कर माफ करण्यात आला होता. २०१७ च्या पालिका निवडणुकीत मतदारांना खूश करण्यासाठी शिवसेनेने ही सवलत आणखी पाच वर्षे सुरू ठेवण्याची घोषणा केली. तसेच ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांच्या मालमत्ता करातही ६० टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याचे वचन दिले. मात्र सत्ता स्थापन होऊन तीन महिने उलटले तरी मुंबईकरांना या सवलतीचा लाभ देण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून कोणत्याच हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे भाजपाने या घोषणेची खिल्ली उडवण्यास सुरुवात केली होती. या वचनाची पूर्तता न केल्यास त्याचे परिणाम आगामी निवडणुकांवर होतील, याचा अंदाज आल्याने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नगरसेवकांच्या बैठकीत याचा आढावा घेतला. तसेच प्रस्ताव लवकरच पालिकेच्या पटलावर आणण्याचे आदेशही शिवसेनेच्या वर्धापन दिनी त्यांनी आपल्या नगरसेवकांना दिले करमाफीला होऊ शकतो विरोध ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर गेली पाच वर्षे माफ करण्यात आला होता. मात्र या सवलतीसाठी पालिकेला साडेतीनशे कोटींच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले होते. मात्र, वस्तू व सेवा कर लागू झाल्याने १ जुलैपासून जकात कर रद्द करण्यात आला आहे.यामुळे पालिकेला सात हजार कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले आहे. यानंतर उत्पन्नाचे दुसरे मोठे स्रोत असलेल्या मालमत्ता करातही सवलत दिल्यास पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल, त्यामुळे प्रशासनाकडून या प्रस्तावाला नकारघंटा मिळण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेला मालमत्ता कराच्या माध्यमातून २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ४,८५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले. तर २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ५,१०० कोटी रुपयांचे लक्ष्य आहे. मुंबईत एकूण २८ लाख रहिवासी घरे असून, त्यापैकी १५ लाख घरे ही ५०० चौरस फुटांपर्यंतची आहेत. या घरांना मालमत्ता कर माफ झाल्यास पालिकेचे ३४० कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडेल. ५०० ते ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांची संख्या सुमारे पावणेतीन लाख इतकी आहे. या घरांपासून पालिकेला २५० कोटींचा मालमत्ता कर मिळतो. या घरांच्या मालमत्ता करात ६० टक्के सवलत दिल्यास पालिकेला १५० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागेल. शिवसेनेच्या या राजकीय निर्णयामुळे पालिकेला दरवर्षी पाचशे कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.