अनुदान न मिळाल्यास दूध ५ रुपये महागणार; १९ जुलैच्या निर्णयाची अंमलबजावणीच नाही

दूध दरातील घसरणीमुळे आंदोलन केल्यानंतर उत्पादकांना ५ रुपये प्रतिलिटर अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊनही ५0 दिवसांत प्रत्यक्ष ती रक्कम न दिल्याने या अनुदान योजनेतून बाहेर पडण्याचा इशाराचा दूध उत्पादकांनी दिला आहे.

पुणे : दूध दरातील घसरणीमुळे आंदोलन केल्यानंतर उत्पादकांना ५ रुपये प्रतिलिटर अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊनही ५0 दिवसांत प्रत्यक्ष ती रक्कम न दिल्याने या अनुदान योजनेतून बाहेर पडण्याचा इशाराचा दूध उत्पादकांनी दिला आहे. त्यामुळे दुधाचे दर एका लिटरमागे पाच रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे.
अनुदान थकल्यामुळे उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाची बैठक गुरुवारी येथे झाली. त्यात ५८ सहकारी आणि खासगी डेअरीचे ७६ प्रतिनिधी उपस्थित होते. उत्पादकांना दर कमी मिळत असल्याने अनुदान देण्याचा निर्णय जुलैमध्ये राज्य सरकारने घेतला होता. आॅगस्ट महिन्याची रक्कम उत्पादकांना दिली. त्यानंतर आतापर्यंतची रक्कम मिळालेली नाही. सरकारने १५ डिसेंबरपर्यंत अनुदान न दिल्यास त्या योजनेतून बाहेर पडण्याचा इशारा दूध संघाच्या प्रतिनिधींनी दिला. त्यामुळे दुधाचे दर वाढविणार की नाही यावर बोलण्यास नकार दिला. मात्र मात्र अनुदान योजनेतून बाहेर पडल्यास दुधाचा दर वाढविण्याशिवाय व्यावसायिकांकडे पर्याय नसल्याचे सांगण्यात येते.
राज्यात गायीच्या दुधाचे दर १७ ते २० रुपये प्रतिलिटरपर्यंत खाली आले होते. ग्राहकाला मात्र ते ४० ते ४२ रुपये प्रतिलिटरनेच दूध मिळत होते. त्यामुळे स्वाभिमानी संघटनेसह विविध शेतकरी संघटना व राजकीय पक्षांनी दुधाला प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदान द्यावे या मागणीसाठी १६ जुलैला दूधबंद आंदोलन केले होते. गाड्या अडवून दूध रस्त्यावर ओतणे, दुधाने जनावरांना आंघोळ घालणे, दुधाचे मोफत वाटप करणे, दुग्धाभिषेक करणे अशा विविध मार्गाने आंदोलन करण्यात आले. ही कोंडी १९ जुलैला फुटली. त्यात अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार उत्पादकांना गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर २५ आणि म्हशीला ३६ रुपये देण्याचे ठरले आहे.

दूध पिशव्याही होणार बंद?
दुधाच्या प्लॅस्टिक पिशव्या कोणी गोळा करायच्या यावरुन तिढा निर्माण झाल्याने दुधाच्या पिशव्यांचे उत्पादन बंद होण्याची शक्यता आहे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लॅस्टिक पिशवी गोळा करून, त्यावर प्रक्रिया करण्याचा आग्रह धरल्याने प्लॅस्टिक उत्पादक संघटनेने १५ डिसेंबरपासून उत्पादन बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.
त्यावर तोडगा न निघाल्यास पुन्हा राज्यात दूधकोंडी होऊ शकते. राज्यात जूनमध्ये प्लॅस्टिकबंदी लागू झाली. मात्र दुधाच्या पिशव्यांवर तूर्त बंदी नाही.
एक्स्टेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलीटी (ईपीआर) अंतर्गत दुधाच्या पिशव्यांना क्रमांक देण्यात येणार आहे. या पिशव्या गोळा करुन त्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे.

दूध अनुदानाचे १५० कोटी थकले : पावडर तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या गाईच्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला खरा; पण अनुदान न मिळाल्याने दूध संघ आर्थिक अरिष्टात सापडले. आॅक्टोबर अखेरचे सुमारे १५० कोटी अनुदान अडकल्याने ही योजनाच नको, अशी भूमिका संघांनी घेतली; तर संघांना अनुदान न देता, प्रतिलिटर २२ रुपयांनी संघ दुधाची खरेदी करतील व उर्वरित तीन रुपये थेट शेतकºयांच्या खात्यावर वर्ग करावेत, अशी मागणी पुढे येत आहे. - वृत्त/राज्य