राज्यात पाच वर्षांत ३५ लाख घरे; झोपडपट्टीमुक्त शहरांचा संकल्प 

‘माझे घर, माझा अधिकार’ : राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, विविध गटांसाठी विशेष योजना, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांतील नागरिकांनाही लाभ

मुंबई : राज्य सरकारने पुढील पाच वर्षांत म्हणजे सन २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटांसाठी ३५ लाख घरे उभारण्याचा संकल्प केला आहे. तसेच पाच वर्षांत शहरे झोपडपट्टीमुक्त करण्यावरही सरकार भर देणार आहे. यासाठी आखलेल्या नव्या गृहनिर्माण धोरणाला मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ‘माझे घर, माझा अधिकार’ हे ब्रीद अनुसरून २०३० पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित घराचे अभिवचन या धोरणाच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे.

सरकारने २००७ नंतर हे नवे धोरण घोषित केले आहे. यात ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी व औद्योगिक कामगारांसाठी विशेष योजना आहेत. नोकरदार महिला, विद्यार्थी यांना भाडेतत्त्वावर व कामगारांसाठी १० वर्षांपर्यंत भाडेतत्त्वावर त्यानंतर मालकी हक्काने घरे दिली जातील.

धोकादायक स्थितीतील इमारतींचा पुनर्विकास
सध्या धोकादायक स्थितीत असलेल्या इमारतींचा ३३ (७) अ च्या धर्तीवर प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्रासह पुनर्विकास केला जाणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील २२८ रखडलेल्या योजना मुंबई महापालिका, म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, महाहाऊसिंग, एमआयडीसी, एसपीपीएल, आदी संस्थांच्या संयुक्त भागीदारीतून पूर्ण केल्या जातील.

सामान्य माणसाला घर कसे मिळेल याचा विचार नव्या गृहनिर्माण धोरणात करण्यात आला आहे. कुठे किती घरे बांधावी लागतील तसेच परवडणारी घरे किती याचा विचार धोरणात झाला आहे. या धोरणाच्या निमित्ताने सर्व प्रकारच्या योजना आणि लाभार्थी यांना महाआवासच्या पोर्टलवर आणले जाणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

हे एक क्रांतिकारी धोरण असून, यामुळे राज्याच्या नगरविकास आणि गृहनिर्माणाला एक नवे रूप मिळेल. शिवाय या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येऊन महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे बळ मिळेल.
एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री

७० हजार कोटींची गुंतवणूक
३५ लाख घरे बांधण्यासाठी ७० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच त्यापुढील १० वर्षांत ५० लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 
पुढील वर्षापर्यंत सर्व जिल्ह्यांत निवासी सदनिकांची आवश्यकता आणि मागणीचे सर्वेक्षण व विश्लेषण करून योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

काय आहेत तरतुदी? : शासकीय कर्मचारी, माजी सैनिक, स्वातंत्र्य सेनानी, दिव्यांग, पत्रकार, कलाकार, गिरणी आणि माथाडी कामगार व विमानतळ कर्मचारी यांसारख्या विशेष घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना मुंबईसारख्या शहरांत रुग्णालयांच्या जवळ रुग्णांच्या नातेवाइकांसाठी भाडे तत्त्वावर परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे
पंतप्रधानांच्या ‘वॉक टू वर्क’ या संकल्पनेच्या अनुषंगाने रोजगार केंद्राजवळ विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रांतील घरांच्या विकासावर भर
भाडेतत्त्वावरील परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करण्यात येणार आहेत.