कांदा अनुदानासाठी लागणार ३०० कोटींचा निधी

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती व खासगी बाजार समित्यामध्ये विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये व २०० क्विंटल प्रति शेतकरी या प्रमाणात अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता

ठळक मुद्दे शेतकऱ्यांना १११  कोटींचे अनुदान वितरित ; ३ कोटी अडकले बँकेत१ लाख ६० हजार ६९८ शेतकरी अनुदानास पात्र

पुणे: कांद्याचे बाजार पडलेल्याने अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनातर्फे १११ कोटी ६८ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. मात्र, राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती व खासगी बाजार समित्यांमध्ये १६ डिसेंबर २०१८ ते २६ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीपर्यंत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी तब्बल ३०० कोटीहून अधिक निधी लागणार असल्याचे पणन संचालक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती व खासगी बाजार समित्यामध्ये विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये व २०० क्विंटल प्रति शेतकरी या प्रमाणात अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार १ नोव्हेंबर २०१८ ते १५ डिसेंबर २०१८ या कालावधीतील विक्री केलेल्या १ लाख ६० हजार ६९८ पात्र शेतकऱ्यांना ११४ कोटी ८० लाख रुपये निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. मात्र,अर्जा सोबत बँकेचा आयएफसी कोड न देणे,अर्जावरील नावात व बँक खात्यावरील नावात विसंगती असणे, आदी तांत्रिक कारणांमुळे राज्यातील शेतक-यांच्या खात्यावर ३ कोटी ११ लाख ९० हजार रुपयांचे अनुदान वितरित होऊ शकले नाही. राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये १६ डिसेंबर ते २६ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीपर्यंत कांद्रा विक्री केलेल्या शेतक-यांना सुध्दा अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने येत्या २२ मे पर्यंत पणन संचालक कार्यालयाला प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रामुख्याने नाशिक, अहमदनगर आणि सोलापूर या चार जिल्ह्यांमधील बाजार समित्यामध्ये कांद्याची विक्री मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यामुळे संबंधित बाजार समित्यांकडून माहिती घेतली जात आहे. त्यात नाशिक जिल्ह्यासाठी सुमारे १५० कोटी , अहमदनगरसाठी ८० कोटी आणि पुणे व सोलापूरसाठी प्रत्येकी २० ते ३० कोटी आणि बीडसाठी सुमारे ५ कोटींचा  निधी लागेल,असे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे कांदा अनुदान वितरणासाठी राज्यातील १८ जिल्ह्यांसाठी आणखी ३०० कोटींपेक्षा जास्त निधी लागेल,असा अंदाज पणन संचालक कार्यालयातील अधिका-यांकडून व्यक्त केला जात आहे. ---------------पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील तपासणी अधिकारी सातबारा उता-यावर कांद्यांची नोंद असल्याचा पुरावा मागत आहेत.राज्य शासनाकडून अशा कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी केलेली नसताना तपासणी अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक शेतक-यांना त्रास दिला जात आहे.तसेच कागदपत्र सादर करताना शेतक-यांना ,ऑनलाईन किंवा आॅफलाईन सातबारा उतारा सादर करता येऊ शकतो,मात्र,ऑनलाईन उता-यांची मागणी केली जात आहे,अशी तक्रार पणन संचालक कार्यालयाकडे काही शेतक-यांनी केली आहे.त्यावर माहिती घेवून संबंधित अधिका-यावर कारवाई केली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. राज्यातील सात विभागातील १८ जिल्हामधील ७७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये १ लाख ७४ हजार शेतक-यांनी अनुदानासाठी अर्ज केले होते. त्यातील १ लाख ६० हजार ६९८ शेतकरी अनुदानास पात्र ठरविण्यात आले. त्यांना ११४ कोटी ८० लाख रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. उर्ववित कांदा उत्पादक शेतक-यांना अनुदानाच्या स्वरुपात आणखी ३०० कोटींचा निधी अनुदान स्वरूपात मिळणार आहे.