शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विधान परिषदेच्या एका जागेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये ४ नावांवर चर्चा, विक्रम काकडे यांचं नाव आघाडीवर
2
'चंद्रकांता' फेम भरत कपूर यांचं निधन, वयाच्या ८६ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास; अभिनयाचा चार दशकांचा प्रवास थांबला
3
"न कळत सारं घडलं..." लाजिरवाण्या पराभवानंतर अक्षर पटेल झाला 'कावरा बावरा', म्हणे...
4
वेगळ्या घोषणेची गरज नाही, भारत आधीपासूनच हिंदूराष्ट्र - सरसंघचालक मोहन भागवत
5
Bhuvneshwar Kumar : स्विंगचा किंग भुवीची पॉवरप्लेमध्ये कमाल! एकाच डावात दोन खास विक्रमांना गवसणी
6
मुंबई सीएसएमटीवरून सोलापूरला जाणाऱ्या वंदे भारत ट्रेनचा डबा घसरला, सुदैवाने सर्व प्रवासी सुरक्षित!
7
चंद्रपुरातील किडनी विक्री प्रकरणात रविंद्रपाल सिंग यांना जामीन नाहीच, हायकोर्टाचा निर्णय; सखोल तपासासाठी अर्ज फेटाळला
8
एमआयडीसीतील फॅक्टरींमध्ये अनेक कामगारांचे पोलिस व्हेरिफिकेशनच नाही; ना कागदपत्र, ना कुणाची नोंद
9
Virat Kohli New Record : किंग कोहलीचा 'विराट' पराक्रम! IPL मध्ये ९००० धावांसह रचला नवा विक्रम
10
२६ कामगारांचा बळी घेणाऱ्या एसबीएल कंपनीतील पाच पदाधिकाऱ्यांना दणका; उच्च न्यायालयाचा अटकपूर्व जामिनास नकार
11
यवतमाळ जिल्हा बँकेचे मुदतवाढ मिळालेले संचालक मंडळ अखेर बरखास्त; उपनिबंधकांकडे कारभार, संचालक मंडळाच्या मनसुब्यावर पाणी 
12
विदर्भातील सहा शहरांमध्ये ‘सन’ताप कायम, आणखी २४ तास उष्णतेची लाट; मात्र अर्धे जिल्हे अवकाळीच्या सावटात
13
DC vs RCB : हिशोब चुकता! दिल्ली कॅपिटल्सच्या घरच्या मैदानात रॉयल चॅलेंजर्सनं ३९ चेंडूत संपवली मॅच
14
Top Marathi News Live: मुंबई सीएसएमटीवरुन सोलापूरला जाणाऱ्या वंदे भारत ट्रेनचा डबा पुणे स्थानकात घसरला
15
"५१ अंशांच्या उन्हातही काही होणार नाही, माझ्या गाडीत AC चालत नाही"; ज्योतिरादित्य शिंदेंनी सांगितला उष्णतेच्या लाटेपासून बचावाचा देशी उपाय!
16
महाराज आला रे! मोठ्या धक्क्यातून सावरण्यासाठी Mumbai Indians नं खेळली 'ही' चाल
17
१ मे पासून LPG गॅसचे नियम बदलणार? सिलिंडर हवा असेल तर 'DAC' कोड द्यावा लागणार; पाहा नवे बदल
18
DC vs RCB: ८ धावांत ६ विकेट्स! भुवी-हेजलवूडमध्ये विकेट घेण्याची स्पर्धा; दिल्लीकरांसाठी भयावह स्वप्न
19
भसाभस वाढतंय वीज बिल... एसी सोबत पंखा किती फायदेशीर? फक्त AC च्या 'या' आकड्याकडे लक्ष द्या; सरकारनं दिला खास 'मंत्र'
20
वॉशिंग मशीन लावून झाल्यानंतर ४० मिनिटांनी अंघोळ करायचे लक्षात ठेवा...; नाहीतर ठरू शकते जीवघेणे!
Daily Top 2Weekly Top 5

३० हजार कोटींचे प्रकल्प थंडबस्त्यात!

By admin | Updated: December 19, 2014 00:54 IST

राज्यात सिंचनाचे ३०,२४०.७१ कोटी रुपये खर्चाचे १४५ प्रकल्प सरकारच्या नव्या भूमिकेमुळे थंड्या बस्त्यात जाणार आहेत. त्याचवेळी ज्या प्रकल्पांवर ७५ टक्के व त्यापेक्षा जास्त खर्च झाला आहे

९३ प्रकल्पांना एकाच वर्षात सगळा निधी मिळणार : ६७ हजार कोटींच्या ३५९ प्रकल्पांना वर्षभर निधी नाहीअतुल कुलकर्णी - नागपूर राज्यात सिंचनाचे ३०,२४०.७१ कोटी रुपये खर्चाचे १४५ प्रकल्प सरकारच्या नव्या भूमिकेमुळे थंड्या बस्त्यात जाणार आहेत. त्याचवेळी ज्या प्रकल्पांवर ७५ टक्के व त्यापेक्षा जास्त खर्च झाला आहे असे प्रकल्प आधी पूर्ण करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी जाहीर केल्यामुळे राज्यातल्या ९३ प्रकल्पांना वर्षभरात संपूर्ण निधी उपलब्ध होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.आता युती सरकारने ७५ टक्के पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना आधी निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फायदा राज्यातल्या जसा ९३ प्रकल्पांना होणार आहे तसाच त्याचा फटका ३५९ लहान, मध्यम व मोठ्या प्रकल्पांना बसणार आहे. अशा प्रकल्पांना २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात एक रुपया देखील मिळू शकणार नाही. प्रत्येकाला आपल्या भागातील प्रकल्पासाठी निधी हवा आहे. त्यासाठी सतत राजकीय दबाव टाकण्यात आल्यामुळे ‘सब घोडे बारा टके’ या न्यायाने आघाडी सरकारने सगळ्यांना निधी वाटप केला. परिणामी राज्यात एकही प्रकल्प पुर्णत्वास गेला नाही. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज होती ती देखील आघाडी सरकारला दाखवता आली नव्हती. मात्र युती सरकारने आजतरी ती भूमिका जाहीरपणे घेतली आहे. सगळे प्रकल्प पूर्ण होतील मात्र प्राधान्यक्रम ठरवूनच ते पूर्ण होतील असे जलसंपदा मंत्री महाजन यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.असे असतानाही मागील सरकारने नवीन कामे घेण्याचा सपाटा लावला तेव्हा राज्यपालांनी हस्तक्षेप केला. कोणतीही नवीन कामे घेऊ नका, ६०० हेक्टर सिंचन होणारे प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी त्यांना पैसे कोठून आणणार हे स्पष्ट करा, आणि आहे त्याच प्रकल्पांसाठी प्रचंड पैसे लागणार आहेत त्यामुळे प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवा असे स्पष्ट आदेशही राज्यपालांनी दिले होते. तरीही त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. युती सरकारने सत्तेवर येताच मोठा राजकीय निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे निधी न मिळणारे प्रकल्प ज्या भागात आहेत त्या ठिकाणचे लोकप्रतिनिधी हा निर्णय कशा पध्दतीने स्वीकारतील हा महत्वाचा भाग आहे.