अदानींचे ५०४ कोटी दिल्यानंतरच २२ सीमा तपासणी नाके होणार बंद, प्रस्ताव मंजुरीची फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात पडून

सेवाकर अन् उपकर वसुली अद्याप सुरुच 

सचिन यादव

कोल्हापूर : राज्यात सुरू असलेल्या २२ सीमा तपासणी शुल्क नाके उभारणी केलेल्या अदानी कंपनीला सरकारकडून नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. परिवहन विभागाने मंजुरीसाठी पाठविलेली ही फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात पडून आहे. त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसल्याने हे तपासणी नाके अद्याप सुरू आहेत.

महाराष्ट्रात मोटार परिवहन आणि सीमाशुल्क विभाग यांच्या एकत्रित तपासणी नाक्यांसाठी इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट प्रकल्प राबविला. त्यासाठी अदानी प्रा. लि. या कंपनीची नेमणूक केली होती. संबंधित सुविधांचे संचालन, देखरेखीसाठी त्यांच्यासोबत करार केले. राज्य सरकारने राज्यातील २२ तपासणी नाके बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र, संबंधित संस्थेला नुकसानभरपाई ५०४ कोटी देण्याचे ठरले. त्याबाबत प्रक्रिया सुुरू असून मंजुरी मिळालेली नाही. ही रक्कम दिल्यानंतरच संबंधित तंत्रज्ञान आणि स्थावर मालमत्ता परिवहन विभागाच्या मालकीची होणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव परिवहन विभागाने मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविला आहे, मात्र अद्याप मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.

दोन वर्षांपूर्वी राज्य परिवहन विभागाने नाके बीओटी तत्त्वावर आधुनिकीकरणाचा निर्णय घेतला होता. राज्य रस्ते विकास महामंडळाने नाके विकसित केले. अदानी समूहाच्या महाराष्ट्र बॉर्डर चेकपोस्ट नेटवर्क या खासगी कंपनीशी २४ वर्षे ६ महिन्यांसाठी सवलत करार केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या १०० कलमी कार्यक्रमातंर्गत मुंबईतील एका कार्यक्रमात तपासणी नाके बंद करण्याची घोषणा केली होती.

पाच नाक्यांचे खासगीकरण

राज्यातील चोरवड (जि. जळगाव), मरवडे (जि. सोलापूर), कागल (जि. कोल्हापूर), देगलूर (जि. नांदेड), इन्सुली (जि. सिंधुदुर्ग) या नाक्यांचे खासगीकरण केले. तेथे आता खासगी कंपनीतर्फे करवसुली सुरू आहे. कागल सीमा तपासणी नाका अदानी उद्योग समूहातील कंपनीमार्फत चालविला जात आहे. या कंपनीतर्फे वाहनचालक-मालकांकडून सेवा प्रक्रिया शुल्क, त्यावरील सेवाकर, उपकर वसुली केली जात आहे. चंदगड येथेही तपासणी नाका सुरू आहे.

देखभाल करत असलेल्या संस्थेला भरपाई दिली नसल्याचे समजते. त्यामुळे अद्याप सीमा तपासणी नाके सुरू आहेत. त्या ठिकाणी सेवाशुल्काच्या नावाखाली लूट सुरू आहे. - हेमंत डिसले, सेक्रेटरी कोल्हापूर लॉरी ऑपरेटर्स असोसिएशन
 

ही सर्व निर्णय प्रक्रिया राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहे. त्यासंदर्भात कोणताही आदेश परिवहन कार्यालयाकडे आलेला नाही. - संजीव भोर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कोल्हापूर.