ऊर्जा आणि महसूल विभागाच्या वादात होरपळतोय महाराष्ट्र; भाजपाचा गंभीर आरोप

वीज वापरल्याने राज्य पुढे जाते, "ऊर्जा"च्या चुकीच्या नियोजनामुळे हे राज्य अधोगतीला जाते आहे असा आरोप भाजपाने केला आहे.

नागपूर - महाविकास आघाडी सरकारमधील दोन मंत्रालयांच्या वादात महाराष्ट्र होरपळतो आहे. महसूल मंत्रालयाने "ऊर्जा"चे तब्ब्ल १८ हजार कोटी प्रलंबित ठेवले असून, केवळ निधी अभावी महाराष्ट्रात वीज संकट निर्माण झाले असल्याचे राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले आहेत. स्वतःचे वाद बाजूला ठेऊन महसूल मंत्रालयाने त्वरित २० हजार कोटी "ऊर्जा"ला द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. 

राज्यात निर्माण झालेल्या वीज संकटाबाबत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, दोन मंत्र्यांच्या वादाचे परिणाम राज्यातील जनता भोगते आहे. निधी अभावी नियोजन गडबडते हे माहिती असताना देखील महसूल मंत्रालयाकडून "ऊर्जा" चा १८ हजार कोटींचा निधी थांबविण्यात आला. राज्यात वीज संकट निर्माण होऊ नये यासाठी कोळसाची साठवणूक करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारकडून देण्यात येत होत्या. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केला.

तसेच राज्यात तीन हजार मेगावॅटचे लोडशेडींग सूरू असून, वीज बचतीचा संदेश देणे चुकीचे आहे. उलट वीज वापरल्याने राज्य पुढे जाते, "ऊर्जा"च्या चुकीच्या नियोजनामुळे हे राज्य अधोगतीला जाते आहे. एकीकडे राज्यातील गरीब शेतकऱ्यांची ५०० रुपयांसाठी वीज कापली जाते आणि दुसरीकडे मात्र १८ हजार कोटींचा महसूल अडवला जातो. हे धोरण चुकीचे असल्याचं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले

दरम्यान, केंद्र सरकार सहकार्य करीत नाही असे जर ऊर्जा मंत्री म्हणत असतील तर ते खोटं बोलतात. उलट महाविकास आघाडीला आज केंद्र सरकारची जितकी मदत होते आहे, तितकी फडणवीस सरकारलाही होत नव्हती. नुकतीच एनटीपीसीने राज्याला अल्पदरात ७५० मेगावॅट वीज दिली असून, रेल्वेकडे साठवलेला कोळसा ते राज्याला देण्यास इच्छुक आहेत. परंतु निधीच नसल्याने मार्ग निघत नाही. आज राज्य अंधारात गेले तर महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांची जबाबदारी असेल असंही चंद्रशेखर बावनकुळेंनी ठणकावून सांगितले.