आर्थिक वर्ष संपायला उरले १७ दिवस, खर्च केवळ ४७ टक्के; अर्थसंकल्पाला मोठा कट?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 15, 2026 11:32 IST2026-03-15T11:32:22+5:302026-03-15T11:32:40+5:30
३१ मार्चला रात्री उशिरापर्यंत मंत्रालयात लगबग असते. अनेक आमदार आपापल्या मतदारसंघात मंजूर निधी पदरी पाडून घेण्यासाठी धडपड करतात.

आर्थिक वर्ष संपायला उरले १७ दिवस, खर्च केवळ ४७ टक्के; अर्थसंकल्पाला मोठा कट?
मुंबई : आर्थिक वर्ष २०२५-२६ संपायला केवळ १७ दिवस उरले असताना आतापर्यंत राज्य सरकारच्या विविध विभागांचा अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या तुलनेत केवळ ४७ टक्के इतकाच सरासरी निधी खर्च झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर तसेच राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता अर्थसंकल्पाला मोठा कट लागण्याची शक्यता आहे.
३१ मार्चला रात्री उशिरापर्यंत मंत्रालयात लगबग असते. अनेक आमदार आपापल्या मतदारसंघात मंजूर निधी पदरी पाडून घेण्यासाठी धडपड करतात. तसेच चित्र याही वर्षी मंत्रालयात दिसणार आहे. लाडकी बहीण योजनेवर झालेला मोठा खर्च, राज्याच्या उत्पन्नात अपेक्षित वाढ न होणे याचा फटका अर्थसंकल्पीय तरतूद प्रत्यक्षात वितरित होण्यावर नक्कीच दिसणार आहे. या तरतुदीत यंदा १५ ते २५ टक्के इतका कट लावला जाण्याची शक्यता आहे.
सुट्टीच्या दिवशीही कोषागारे सुरू राहणार
३१ मार्चप्रमाणेच त्या आधी २८ आणि २९ मार्चला शनिवार, रविवारी सुट्टी असली तरी त्याही दिवशी अनुदान व लेखा कार्यालये, जिल्हा कोषागारे व उपकोषागारे देयके स्वीकारण्यासाठी सुरू राहणार आहेत. वित्त विभागाने एक परिपत्रक काढून प्रवासभत्ता देयके, आस्थापनाविषयक पुरवणी देयके, वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीची देयके २५ मार्चनंतर स्वीकारली जाणार नाहीत, असे प्रशासनाले स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अनेकांची धाकधूक वाढली आहे.
महसुली उत्पन्नात यंदा अपेक्षित वाढ नाही
राज्याच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात विविध विभागांसाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करण्यात आली असली तरी आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत निधी खर्चाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात कमी राहिले आहे. साधारणपणे जानेवारीनंतर खर्चाचा वेग वाढतो; मात्र यंदा महसुली उत्पन्नातील अपेक्षित वाढ न झाल्याने आणि काही मोठ्या योजनांवरील खर्चामुळे इतर विभागांच्या निधी वितरणावर मर्यादा आल्याचे वित्त विभागातील सूत्रांचे
म्हणणे आहे.