दुर्गम भागातील रस्त्यांसाठी केंद्राकडून १७ कोटी

शाळा, आरोग्य सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने, दुर्गम, अतिदुर्गम भागांत राहणाºया आदिवासींचे जीवन बिकट झाले आहे. १००पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्येच्या भागात रस्त्यांची नितांत आवश्यकता

अकोला : शाळा, आरोग्य सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने, दुर्गम, अतिदुर्गम भागांत राहणाºया आदिवासींचे जीवन बिकट झाले आहे. १००पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्येच्या भागात रस्त्यांची नितांत आवश्यकता असल्यामुळे, केंद्र शासनाने आदिवासी विकास विभागाला केवळ रस्ते तयार करण्यासाठी १७ कोटी ३८ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून आदिवासी लोकसंख्येच्या वाड्या, पाडे, वस्त्यांपर्यंत रस्ते तयार केले जाणार आहेत.अनेक आदिवासी पाड्यांपर्यंत रस्ते नसल्यामुळे आदिम जमातीच्या वस्त्या, पाडे, वाड्यातील नागरिकांना मूलभूत सुविधाच मिळत नाहीत, तसेच प्रशिक्षण केंद्रांचा अभाव असल्यामुळे आजही आदिवासी नागरिक विकासाच्या प्रवाहापासून दूर आहेत. त्यामुळे येथील वाड्या, पाडे, वस्त्यांपर्यंत रस्ते तयार करण्याकरिता २ डिसेंबर रोजी केंद्र शासनाने १७ कोटी ३५ लाख रुपये निधी मंजूर केला आहे.