देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये १.७ कोटी शेतकरी आता होणार अधिक सक्षम 

धन-धान्य कृषी योजनेस केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी 

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नवी दिल्ली : ‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजने’स केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी सहा वर्षांसाठी मंजुरी दिली. या अंतर्गत देशातील कमी कृषी उत्पादन असलेल्या १०० जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना विशेष सुविधा दिल्या जातील. यामध्ये १.७ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या जिल्ह्यांमधील उत्पादन वाढवणे, पीक विविधीकरण, शाश्वत शेती, आधुनिक साठवणूक आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला परवडणारे कर्ज देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी वार्षिक २४ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.

यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेत ३६ योजना एकत्र केल्या आहेत. पिकांचे विविधकरण व टिकाऊ शेती पद्धती यांना या योजनेद्वारे प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.

तीन निकषांवर जिल्ह्यांची निवड 
कमी उत्पादकता, कमी पीक घनता व कमी कर्ज वितरण अशा ३ निकषांच्या आधारे देशातील १०० जिल्हे निवडण्यात येतील. प्रत्येक राज्यातून किमान एक जिल्हा योजनेत सहभागी करून घेण्यात येईलच. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात येतील. प्रत्येक जिल्ह्यात योजनेच्या मासिक प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल. त्यासाठी ११७ प्रमुख मानके निश्चित करण्यात आली आहेत. नीती आयोग याचा आढावा घेईल. 

दोन प्रमुख प्रकल्पांना मंजुरी 

राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्प महामंडळाला अधिक बळकटी देण्यासाठी सरकारने २० हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी दिला आहे. याचा वापर सौर, पवन, हरित हायड्रोजन सारख्या अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी केला जाईल.

नॅशनल क्लीन इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेडला स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि नावीन्यपूर्ण साठवणुकीसाठी ७,००० कोटी रुपयांचे नवीन भांडवल मिळेल. हे नवीन तंत्रज्ञान, नाविन्यपूर्ण ऊर्जा साठवणूक, बॅटरी, स्मार्ट ग्रिडमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी वापरले जाईल.

पंचायत पातळीवर पिके साठवली जातील
या योजनेत उच्च उत्पादन आणि पीक विविधतेवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. स्वस्त दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कर्जे प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचतील. 

उत्पादनांच्या साठवणुकीसाठी पंचायत-स्तर व ब्लॉक-स्तरावर गोदामे, शीतगृहे, मूल्यवर्धन युनिट्स तयार केली जातील. 

माती-जल संवर्धन, सेंद्रिय शेती आणि जलसंधारणावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.