नागपूर - राज्य सरकारच्या नोकरभरतीत मराठा समाजासाठी 16 टक्के जागा रिक्त ठेवून आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर अनुशेष म्हणून त्या जागा भरण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, हे विरोधी पक्षांचे मोठे यश असल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी म्हटले आहे.
मराठा समाजाच्या सर्वत्र सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत स्थगन प्रस्तावाची सूचना दिली होती. त्यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत सरकार वेळकाढूपणा करीत असल्याची भावना सर्वत्र निर्माण झाली आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय अद्याप प्रलंबित असताना सरकारने नोकरभरती जाहीर केली. त्यामुळे या नोकरभरतीत मराठा समाजाला आरक्षणाचे लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यातून मराठा समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून, सरकारने यासंदर्भात तातडीने भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी केली. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी या नोकरभरतीतील 16 टक्के जागा रिक्त ठेवल्या जातील, असे विधानसभेत जाहीर केले.
विखे पाटील यांनी मुस्लीम व धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्नही यावेळी लावून धरला. ते म्हणाले की, न्यायालयाने वैध ठरवलेले मुस्लीम समाजाचे शिक्षणातील 5 टक्के आरक्षण या सरकारने लागू केले नाही. सरकारचा हा निर्णय एकप्रकारे न्यायालयाच्या आदेशाला हरताळ फासण्यासारखाच आहे. धनगर समाजाला मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत आरक्षण देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. परंतु, त्याचीही अंमलबजावणी सरकारला करता आली नाही. त्यामुळे या सरकारच्या विश्वासार्हतेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याचा ठपका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याप्रसंगी ठेवला.