वेतननिश्चितीपासून १५० अधिकारी वंचित; एसटी महामंडळातील प्रकार

कमी पगारात करावे लागते काम; परिवहनमंत्र्यांकडे मागितली दाद

मुंबई :  एस.टी. प्रशासनाच्या दप्तरदिरंगाईमुळे एस.टी.तील सुमारे १५० पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांना फटका बसला असून, त्यांना हक्काच्या वेतननिश्चितीपासून वंचित राहावे लागले आहे. याबाबतीत अधिकाऱ्यांनी परिवहन मंत्री व एस.टी. महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांच्याकडे निवेदनाद्वारे दाद मागितली.

 सन २०१६ पासून सरळसेवा भरती प्रक्रियेद्वारे नियुक्त झालेल्या व नियमित बढतीस पात्र ठरलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांना वेतननिश्चिती मिळाली नाही. या अधिकाऱ्यांचे स्थायीकरण होऊन तीन वर्षे उलटली आहेत. मात्र  तरीही  एसटी प्रशासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांची वेतननिश्चिती न केल्याने गेली सात वर्षे हे अधिकारी कमी पगारात काम करीत आहेत. सन २०१६-२० च्या करारातील वेतनवाढ, नियमितपणे वाढलेले महागाई, घरभाडे व इतर पूरक भत्तेदेखील संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले नाहीत.  कोणताही कर्मचारी प्रशिक्षण व परिवीक्षाधीन कालावधी पूर्ण करून नियमित पदामध्ये स्थायी होतो, तेव्हा त्याचे वेतन सुधारित पद्धतीने निश्चित केले जाते. पण १५० अधिकाऱ्यांचा वेतननिश्चिती प्रस्ताव रेंगाळलेला आहे.  

पुन्हा संपासाठी अफवांची पेरणी
७४ दिवस संपावर असलेल्या आणि कामावर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा संपात सहभागी व्हावे, यासाठी काही व्यक्तीची अफवांची पेरणी सुरू आहे. याबाबतचे विविध मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल केले जात आहेत. त्यामुळे एसटी महामंडळाने पुन्हा आवाहन करत ज्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही, त्यांनी अफवांना बळी न पडता कामावर रुजू होण्याचे आवाहन केले आहे.  
 जे कर्मचारी कामावर रुजू आहेत. त्यांच्यावर कारवाईचा प्रश्नच नाही. संपकरी कर्मचाऱ्यांवरच कारवाई होणार आहे. बहुसंख्य कर्मचारी असे आहेत, की ज्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. पण ते संपात सहभागी आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी अफवांना बळी न पडता कामावर रुजू व्हावे. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही, असे शेखर चन्ने यांनी सांगितले.

१५० अधिकाऱ्यांची वेतननिश्चिती बाकी आहे, त्याबाबत संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा विषय येणार आहे. लवकरच त्यावर निर्णय घेण्यात  येणार असून, त्या अधिकाऱ्यांना नवीन कराराप्रमाणे वेतन मिळेल.  
- शेखर चन्ने,     उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, एस.टी. महामंडळ

३६० कर्मचारी बडतर्फ 
महामंडळाने मंगळवारी ३६० कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ केले असून एकूण संख्या ४२२२ इतकी झाली. तर ११०२४ कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले असून ६२९५ कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.