मुंबई : एसीबीच्या पथकाने कारवाई करीत लाचखोरांचे घबाड उघडकीस आणले. लाचखोरांनी भ्रष्टाचारातून जमविलेली हीच १४ कोटी ३ लाखांची मालमत्ता गोठविण्यास शासन मंजुरी मिळावी म्हणून प्रलंबित आहे. यामध्ये मुंबई सहा, पुणे, नांदेडमधील दोनसह छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिकमधील प्रत्येकी एका प्रकरणाचा समावेश आहे.
एसीबीच्या आकडेवारीनुसार, नगरविकास विभागाकडे सर्वाधिक पाच प्रकरणात साडेतीन कोटींची मालमत्ता गोठविण्याबाबत अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यापाठोपाठ कृषी, पोलिस, परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, आरोग्य विभागाचा समावेश आहे. पालिकेच्या ए वॉर्डमधील कामगार रवींद्र जाधव (४९) याची ७० लाख ३१ हजार किमतीची मालमत्ता गोठविण्याबाबत १८ मार्च २०२० मध्ये गृह विभाग अपर मुख्य सचिवांकडे एसीबीने अहवाल सादर केला.
२१ जानेवारी २०२१ रोजी गोठविण्याच्या मालमत्तेत तफावत आढळून आल्याने गृह विभागाकडून कळविण्यात आली. त्यानुसार, १३ मार्चपर्यंत एसीबीकडून पाचवेळा त्रुटी दूर करून अहवाल पाठविण्यात आला. मात्र, अद्यापही शासनाला या प्रकरणासह अन्य प्रकरणात मुहूर्त मिळाला नसल्याचे दिसून येत आहे.
प्रमुख प्रकरणे...सार्वजनिक बांधकाम कोकण पाटबंधारेमधील सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता बाळासाहेब पाटील यांची २ कोटी ८२ लाख ५२ हजार रुपयांच्या मालमत्तेचा यामध्ये समावेश आहे. २०१६ मध्ये त्यांच्या एसीबीने कारवाई केली. गेल्यावर्षी ८ एप्रिलला एसीबीने मालमत्ता गोठविण्याबाबत अहवाल पाठविला असून, अद्याप मंजुरी देण्यात आलेली नाही.
दोषी ठरवूनही १६ जण सेवेत११ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत दोषी ठरवूनही १६ जणांना बडतर्फ केलेले नाही. यामध्ये पुणे, नागपूरमधील प्रत्येकी ४, नाशिक, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रत्येकी २ आणि ठाणे आणि नांदेडमधील एका प्रकरणाचा समावेश आहे. यामध्ये एका क्लास वन अधिकाऱ्यासह क्लास टू मधील ४ तर क्लास थ्रीचे १० आणि इतर लोकसेवक १ अशा १६ जणांचा समावेश आहे.
कुठल्या विभागाचे किती?ग्रामविकास ५९, शिक्षण ४८, महसूल १८, पोलिस १८, सहकार पणन ६, नगरविकास २७, उद्योग/उर्जा व कामगार विभाग ३, आरोग्य ४, विधी व न्याय १, वने १, नगर परिषद २, समाज कल्याण १, कृषी ४, वित्त व विक्रीकर १, परिवहन ३, अन्न व नागरी पुरवठा ०, आदिवासी १, गृहनिर्माण ३, अन्न व औषधी द्रव्ये १ यांचा समावेश आहे.
नागपूरवर विशेष प्रेम का?नागपूरमधील सर्वाधिक ५८ लाचखोरांची नोंद आहे. यामध्ये ग्रामविकास विभागाचे २९, शिक्षण क्रीडा १४, महसूल ८, सहकार पणन २, नगरविकास ३, उद्योग उर्जा १, आरोग्य विभागातील एका अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. असे असतानाही या सर्वांवर अद्याप कारवाई नाही.
घराच्या दुरुस्तीसाठी ५० हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी मे २०२१ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकलेले आरे दुग्ध डेअरीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नथू विठ्ठल राठोड (वय ४२) यांची ३ कोटी ६० लाख किमतीची मालमत्ता गोठविण्याबाबतचा प्रस्ताव ११ जुलै २०२३ रोजी सादर करण्यात आला.