नागपूर - विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यात मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात नवं सरकार स्थापन झाले आहे. या सरकारचा पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार रविवारी नागपूरच्या राजभवनात पार पडला. त्यात अनेक ज्येष्ठ मंत्र्‍यांना डावलून नवीन नेत्यांना संधी देण्यात आली. महायुती सरकारच्या मागील अडीच वर्षातील तब्बल १२ मंत्र्‍यांना नव्या मंत्रिमंडळातून डच्चू मिळाला आहे.
मंत्रिपद नाकारल्याने अनेक नेते नाराज झाले आहेत. काहींच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनही केले आहे. त्यामुळे डावलण्यात आलेले ते १२ मंत्री कोण आणि त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान न देण्यामागची कारणे काय असू शकतात याचा थोडक्यात आढावा घेऊया.
सुधीर मुनगंटीवार
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार हे मंत्री बनतील अशी सर्वांनाच अपेक्षा होती. परंतु भाजपाने मुनगंटीवारांना मंत्री बनवलं नाही त्यामुळे भाजपा कार्यकर्त्यांना धक्का बसला. मुनगंटीवार अभ्यासू नेते म्हणून ओळखले जातात. वनमंत्री, अर्थमंत्री यासारखे विविध पदे त्यांनी भूषवली आहेत. लोकसभा निवडणुकीत मुनगंटीवारांचा पराभव झाला. प्रचारात त्यांनी राहुल गांधी-प्रियंका गांधी यांच्यावरील टीका चांगलीच वादात सापडली होती. विरोधकांनी यावरून भाजपाची कोंडी केली होती. २०२३ मध्ये मुनगंटीवारांच्या वनखात्यात पैसे घेऊन बदल्याचा केल्याचा आरोप भाजपाच्या ४ आमदारांनी केला होता. तेव्हाही ते चर्चेत आले होते. त्यामुळे सुधीर मुनगंटीवारांना मंत्रिमंडळात न घेता पक्ष संघटनेत जबाबदारी दिली जाईल अशी शक्यता आहे.
विजयकुमार गावित
विजयकुमार गावित यांनाही भाजपाने डावललं आहे. अलीकडेच गावित यांची कन्या सुप्रिया गावित यांच्यावर केंद्रीय किसान योजनेतील १० कोटी सब्सिडी मिळवल्याचा आरोप होता. या प्रकरणावरून विरोधकांनी भाजपावर आरोप केले. मंत्रि‍पदाचा गैरवापर करून गावितांनी मुलीच्या माध्यमातून केंद्रीय किसान योजनेचे पैसे लाटल्याचा आरोप होता. सुप्रिया गावित यांच्यावर मनमानी कारभार केल्याचा आरोप करत भाजपासह इतर पक्षातील सदस्यांनी त्यांच्याविरोधात जिल्हा परिषदेत अविश्वासदर्शक ठराव आणला होता. गावितांची मंत्रि‍पदी कामगिरी सुमार असल्याचं पक्षांतर्गत बोललं जात होते.
सुरेश खाडे
सांगली जिल्ह्यातील भाजपाचे नेते खाडे यांनी यापूर्वी एकदा राज्यमंत्री, तर एकदा कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम केले आहे. परंतु सुरेश खाडे यांची मंत्रि‍पदावर असताना भरीव कामगिरी नसल्याने त्यांना यंदा मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले नाही.
रवींद्र चव्हाण
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते रवींद्र चव्हाण यांनाही मंत्रि‍पदावरून डावललं आहे. ऐन निवडणुकीत रवींद्र चव्हाण आणि नारायण राणे यांच्यातील संघर्ष पाहायला मिळाला होता. फडणवीसांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे रवींद्र चव्हाण यांच्यावर येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका पाहता विशेष जबाबदारी टाकण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात येते. त्यामुळे मंत्रिमंडळात रवींद्र चव्हाणांना स्थान देण्यात आले नाही.
दीपक केसरकर
दीपक केसरकर यांना मंत्री न बनवण्यामागे शिवसेना-भाजपा यांच्यातील अंतर्गत छुपा संघर्ष असल्याचं बोललं जाते. केसरकारच्या कार्यशैलीवर भाजपाचे स्थानिक नेते नाराज होते. त्यामुळे त्यांना डावललं अशी चर्चा आहे.
शिंदे सरकारमधील आरोग्य मंत्री म्हणून काम केलेले तानाजी सावंत यांना नव्या मंत्रिमंडळात डावलले गेले. तानाजी सावंत हे कायम त्यांच्या विधानामुळे चर्चेत असतात. त्यात आरोग्य विभागातील कथित भ्रष्टाचारावरून विरोधकांनी महायुतीला टार्गेट केले होते. बोगस औषधे हे प्रकरण चांगलेच गाजले. त्यामुळे सावंत यांचा पत्ता कट झाल्याचे समजतं.
अब्दुल सत्तार
अब्दुल सत्तार हे महायुती सरकारमध्ये मंत्री होते, परंतु वादग्रस्त विधाने आणि अडचणीत टाकणारी प्रकरणे यामुळे सत्तारांना पुन्हा संधी दिली नाही. मतदारसंघात स्थानिक भाजपा नेत्यांसोबत सत्तारांचा संघर्ष होता. मी मुख्यमंत्री बदलण्याची ताकद ठेवतो हे त्यांचे विधान चर्चेत आले होते. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील गायरान जमिनी हडपल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला होता. त्यामुळे सत्तारांना मंत्री बनवून नवा वाद फडणवीसांना नको होता. त्यामुळे त्यांना डावलले गेले.
छगन भुजबळ यांच्यावर याआधी भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. ते २ वर्ष जेलमध्ये होते. मात्र त्यानंतर मागील ५ वर्षात भुजबळ पुन्हा मंत्री झाले. गेल्या अडीच वर्षात मराठाविरुद्ध ओबीसी अशा संघर्षात भुजबळ चर्चेत आले. मनोज जरांगे पाटील यांच्याविरोधात ओबीसींचा लढा उभारण्याचं काम भुजबळांनी केले. भुजबळांच्या ओबीसी भूमिकेमुळे अनेकदा त्यांच्या पक्षाची अडचण झाली. त्यातूनच भुजबळांना डावलले गेल्याचं बोलले जाते. परंतु छगन भुजबळ यांना पक्षाकडून वेगळी जबाबदारी किंवा राज्यसभेवर पाठवलं जाण्याची शक्यता आहे.
संजय बनसोडे
राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटातील नेते संजय बनसोडे यांना मंत्रि‍पदावर असताना चांगली कामगिरी करता न आल्याने त्यांच्याऐवजी पक्षातून इतर नव्या नेत्यांना मंत्रि‍पदाची संधी देण्यात आली आहे.
प्रकृतीच्या कारणास्तव तसेच मतदारसंघाला अधिकचा वेळ देता यावा, यासाठी माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मंत्रिपद घेतले नसल्याची चर्चा होत आहे. महायुती सरकारमध्ये त्यांनी सहकार मंत्री म्हणून काम पाहिले होते.
धर्मरावबाबा आत्राम
विधानसभा निवडणुकीत धर्मरावबाबा आत्राम यांनी निवडणुकीत शरद पवारांवर थेट टीका केली होती. माझ्याविरोधात लेकीला उभं करून पवार साहेबांनी राजकीय जीवनातील मोठी चूक केली. बारामतीतलं घर फुटलं, घर फोडायचं काम पवारांनी केले असा आरोप त्यांनी केला होता. त्यामुळे यंदाच्या मंत्रिमंडळात त्यांना डावललं का अशी चर्चा आहे.
अनिल पाटील
फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळात अनिल पाटलांना संधी नाही. राष्ट्रवादीत फूट पडल्यानंतर अनिल पाटील अजित पवार गटात सहभागी झाले. तेव्हा त्यांना कॅबिनेट मंत्री बनवले गेले. पक्ष संघटनेतील इतर जबाबदारीमुळे त्यांना मंत्रिपद नाकारले असं सांगितले जाते.