२० जि.प.मध्ये ओबीसींच्या ११८ जागा होणार कमी; अध्यादेशाचा परिणाम, ४२२ जागा वाचणार

१४ जिल्हा परिषदांमधील २७ टक्के आरक्षण टिकवायचे तर अध्यादेश काढणे आवश्यकच आहे. कारण अध्यादेश हा सर्व जिल्हा परिषदांसाठी एकत्रितपणे लागू असेल.

यदु जोशी - 

मुंबई : ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने अध्यादेश काढल्यानंतरही २० जिल्हा परिषदांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण २७ टक्क्यांपेक्षा कमी होणार आहे. १४ जिल्हा परिषदांमधील २७ टक्के आरक्षण पूर्वीप्रमाणेच कायम राहील.

नंदुरबार, पालघर, नाशिक, धुळे, अमरावती, गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, ठाणे, अकोला, गोंदिया, नागपूर, वाशिम, नांदेड, वर्धा, जळगाव, बुलडाणा, भंडारा, हिंगोली आणि लातूर या जिल्हा परिषदांमधील ओबीसींची आरक्षणाची टक्केवारी २७ पेक्षा कमी होईल. या जिल्ह्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापूर्वी ओबीसींसाठी ३०३ जागा आरक्षित होत्या. आता त्यातील ११८ जागा कमी होऊन १८५ जागा अध्यादेशानंतर मिळणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांमधील ओबीसींसाठी आरक्षित ५४० जागा संपुष्टात आलेल्या आहेत. राज्य शासनाने अध्यादेश काढला नाही तर तशीच स्थिती कायम राहिली असती; मात्र आता अनुसूचित जाती, जमातीच्या लोकसंख्येच्या सरासरीतील आरक्षण वगळता ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढण्यात येणार असल्याने ५४० पैकी ४२२ जागांवरील ओबीसींचे आरक्षण टिकवता येणार आहे. तथापि, २० जिल्ह्यांमध्ये ११८ जागा कमी होतील. एकूण विचार करता आधीच्या जागांपैकी ७९ टक्के जागा टिकतील आणि २१ टक्के जागांचे आरक्षण जाईल.

१४ जिल्हा परिषदांमधील २७ टक्के आरक्षण टिकवायचे तर अध्यादेश काढणे आवश्यकच आहे. कारण अध्यादेश हा सर्व जिल्हा परिषदांसाठी एकत्रितपणे लागू असेल.

या १४ जिल्ह्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण कायम राहणार
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड, उस्मानाबाद या १४ जिल्हा परिषदांमधील ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण अध्यादेशामुळे कायम राहणार आहे.

कोणत्या जिल्ह्यात किती जागा कमी?
नंदुरबार ११, पालघर १५, नाशिक १८, धुळे १३, अमरावती १०, गडचिरोली ८, चंद्रपूर ७, यवतमाळ ६, ठाणे ४, अकोला ३, गोंदिया ३, नागपूर ४, वाशिम ३, नांदेड ३, वर्धा २, जळगाव ३, बुलडाणा २, भंडारा १, हिंगोली १, लातूर १. एकूण ११८.

२० जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षित जागांची संख्या
नंदुरबार ०, पालघर ०, नाशिक २, धुळे २, अमरावती ६, गडचिरोली ६, चंद्रपूर ८, यवतमाळ १०, ठाणे १०, अकोला ११, गोंदिया ११, नागपूर १२, वाशिम ११, नांदेड १४, वर्धा १२, जळगाव १५, बुलडाणा १४, भंडारा १३, हिंगोली १३, लातूर १५.
एकूण १८५.