लातूर : होर्डिंग आणि युनिपोलच्या जाहिरातीतून महापालिकेला ५१ लाखांवर उत्पन्न मिळत असले तरी त्यासाठी काही नियम व अटी आहेत. त्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून लातूर शहरात होर्डिंग आहेत. शिवाय, युनिपोलचीही रचना ९ मे २०२२ च्या शासन धोरणाशी विसंगत असल्याचे मत महापालिकेचे माजी महापौर, तज्ज्ञ सदस्य आणि विधिज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
लातूर शहरामध्ये एकूण २६ युनिपोलला मंजुरी देण्यात आली आहे. मंजुरीपूर्वी युनिपोलची जागा निश्चित करावी, असे निर्देश होते. मात्र, त्यापूर्वीच मंजुरी देण्यात आली आहे. रस्त्याच्या मधोमध दुभाजकामध्ये लावलेल्या युनिपोलचा जाहिरात बोर्ड दोन्ही बाजूंच्या रस्त्यात येऊ नये, असा साधा नियम ९ मे २०२२ च्या जीआरमध्ये आहे. या नियमांचेही उल्लंघन झाले आहे. गर्दीच्या ठिकाणी युनिपोलला लावताना नागरिक विचलित होणार नाहीत, याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याचेही उल्लंघन झाले आहे. जे आकारमान ठरलेले आहे, त्या आकारमानापेक्षा अधिक आकार युनिपोलवरील बोर्डाचा असल्याचे माजी महापौर, तज्ज्ञ सदस्य आणि विधिज्ञांचे मत आहे.
कराराचे उल्लंघन करून युनिपोल उभे?महापालिकेला महसूल मिळाला पाहिजे, याबाबत दुमत नाही; परंतु लातूर शहरात उभारण्यात आलेल्या युनिपोलची रचना शासन धोरणाशी विसंगत आहे. ज्या ठिकाणी पोल उभारण्यात आले आहेत, त्या ठिकाणी बोर्डचे आकार वाढविलेले आहेत. शिवाय, गर्दीचा, रस्त्यावरील वर्दळीचा विचार न करता युनिपोल उभारले आहेत. बार्शी रोड, क्रीडा संकुल परिसरातील उभारण्यात आलेले युनिपोल नियमांचे उल्लंघन केलेले दिसत आहेत.- ॲड. दीपक सूळ, माजी महापौर, लातूर मनपा
युनिपोलवरील बोर्डाचे साइज करारापेक्षा जास्तलातूर शहरात लावण्यात आलेले युनिपोल जाहिरात धोरणाशी सुसंगत नाहीत. १४ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन अध्यादेशाचे उल्लंघन झाल्याचे दिसत आहे. आकारमान, वर्दळ आणि स्थळ निश्चिती यावर काम करून लातूर मनपाने परवानगी द्यायला हवी होती; परंतु परवानगी देताना सर्रास दुर्लक्ष झाले आहे.युनिपोलचे काँक्रिटीकरणही नियमात बसत नाही. युनिपोलवरील मजकूर वाचताना वाहनधारकांचे अपघात होऊ शकतात, झालेही आहेत. हा नागरिकांना त्रास आहे.- ॲड. मनोज कोंडेकर
परवानगी वेगळ्या आकाराचीनागरिकांना त्रास न होता सुलभ पद्धतीने महसूल मनपाला मिळाला पाहिजे. त्यासाठी धोरण ठरवावे लागते. प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. जे युनिपोल शहरात उभारलेले आहेत, त्यामुळे नागरिकांचे लक्ष विचलित होऊ शकते. शिवाय, आकाराचाही प्रश्न आहे. त्यावर प्रशासनाने दुर्लक्ष केलेले आहे. परवानगी वेगळ्या आकाराची आणि वास्तवात वेगळा आकार, असे दिसते.- शैलेश स्वामी, माजी नगरसेवक
होर्डिंगला कायमस्वरूपी बंदी घाला; संघटनांचे आयुक्तांना साकडेहोर्डिंग, बॅनरमधून मोठा महसूल मनपाला मिळत नाही. एजन्सी आणि जागा मालकांनाच त्यातून उत्पन्न मिळते. इतर नागरिकांच्या गैरसोयीच्या या व्यवसायाला कायमस्वरूपीच बंदी घाला, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) च्या वतीने आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आले आहे. निवेदनावर डी. उमाकांत, मतीन शेख, जाकीर तांबोळी, बरकत शेख यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. शहरातील ३६१ अनधिकृत होर्डिंग काढले जात आहेत. युनिपोल उभारणीतही नियमांचे उल्लंघन झाले असेल तर तेही काढण्यात यावेत, अशीही मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.