बोगस शाळांचा ‘लातूर पॅटर्न’; दोन शाळांवर कारवाई, अनधिकृत शाळांविरोधात शोध मोहीम

शिक्षण विभागाने अशा बेकायदा शाळांची शोधमोहीम सुरू केली आहे.

लातूर : शहरात कसलीही मान्यता नसताना बेकायदा शाळा चालवल्या जात असल्याचे उघड झाले आहे. नुकत्याच दोन बोगस शाळा चालविल्या जात असल्याचे समोर आले असून, एका शाळेला टाळे ठोकण्यात आले, तर दुसऱ्या शाळेकडून लेखी हमीपत्र घेण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने अशा बेकायदा शाळांची शोधमोहीम सुरू केली आहे. शिक्षण विभागाच्या या धडक कारवाईमुळे पालक आणि शिक्षण क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. शिवाय, अनधिकृत शाळा चालविणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

लातूर शहरात नारायणा ई-टेक्नो आणि चैतन्य ई-टेक्नो या दोन शाळांना कोणतीही शासकीय मान्यता नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यापैकी नारायणा ई-टेक्नो शाळेला शिक्षण विभागाने मंगळवारी टाळे ठोकले. तर, चैतन्य ई-टेक्नो शाळेकडून हमीपत्र घेतले असून, जोपर्यंत शाळेला मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नसल्याचे त्यांनी लेखी स्वरूपात दिले आहे.

जिल्हाव्यापी शोधमोहीम सुरू
जिल्हा शिक्षण अधिकारी दत्तात्रय मठपती यांनी जिल्ह्यातील सर्व १० गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील परवानगी नसलेल्या शाळांचा शोध घेऊन, तत्काळ अहवाल शिक्षण अधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने काही खासगी माध्यमांच्या शाळांना मान्यता नसल्याबाबत तक्रार केल्यानंतर, शिक्षण विभागाने ही मोहीम हाती घेतली आहे. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मठपती यांनी परवानगी नसलेल्या शाळांची गांभीर्याने पडताळणी करून, त्याचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाला पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही मोहीम २४ आणि २५ जून असे दोन दिवस राबविण्याचे निर्देश होते; परंतु कामाचे गांभीर्य लक्षात घेता, आता २६ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या अहवालात किती शाळा बोगस आढळतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

‘त्या’ शाळेतील विद्यार्थ्यांचे होणार समायोजन !
नारायणा ई-टेक्नो शाळेला टाळे ठोकण्यात आल्याने, या शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, याची दक्षता शिक्षण विभागाने घेतली आहे. या विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन केले जाईल. जेणेकरून त्यांचे शिक्षण खंडित होणार नाही, असे शिक्षण अधिकारी मठपती म्हणाले. या कारवाईमुळे बेकायदा शाळांवर अंकुश येईल आणि विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.