१३ वर्षांपासून विनावेतन असलेल्या ११ पैकी ७ शिक्षकांचे समायोजन

लोकमतच्या पाठपुराव्यानंतर वेतन मिळणार असल्याने शिक्षकांमध्ये आनंद

लातूर : शहरातील झिनत सोसायटीमधील इस्माईल उर्दु प्राथमिक शाळेतील ११ पैकी ७ शिक्षकांचे समायोजन आदेश विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे यांनी निर्गमित केले आहेत. लातूर, धाराशिव, नांदेड महापालिका व नगर परिषद शाळेतील रिक्त पदांवर या शिक्षकांचे समायोजन झाल्याने आता त्यांच्या वेतनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परिणामी, त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. यासंदर्भात लोकमतने वारंवार वृत्त प्रकाशित करून पाठपुरावा केला होता.

ईस्माईल उर्दू प्राथमिक शाळेतील १० शिक्षक व लिपीक हे ११ जण मागील तेरा वर्षापासून विनावेतन होते. शासनाकडुन समायोजनाचे आदेश ऑक्टोबर २०२३ मध्ये निर्गर्मीत झाले होते. मात्र तब्बल ८ महिने लोटले तरी समायोजन प्रक्रिया संथ होती. यासंदर्भात शिक्षण संचालक प्राथमिक, पुणे यांनी लातूर विभागीय शिक्षण संचालकाकडून कार्यवाहीचा अहवाल मगविला होता. त्यानुसार शिक्षण उपसंचालकांनी लक्ष घालून समायोजन प्रक्रिया वेगाने केली. दरम्यान, अल्पसंख्यांक शिक्षण संस्थांमध्ये अनेक संस्थांनी जागा असूनही या शिक्षकांचे समायोजन करून घेतले नाही.

अल्पसंख्यांक शाळांनी समायोजन टोलविले

शिक्षण विभागाने प्रयत्न करुनही लातूर विभागातील अल्पसंख्याक शाळांनी समायोजनाकरिता दाद न दिल्याने विभागीय स्तरावर शिक्षकांचे इतर अल्पसंख्याक शाळांमध्ये समायोजन करणे शक्य झाले नाही. विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचे प्रकरण डिसेंबर २०२२ मध्ये शिक्षण संचालक कार्यालयात पाठविली होते. आता ७ जणांचे समायोजन झाल्याने कुटुंबियांनी लोकमतचेही आभार व्यक्त केले आहेत.

समायोजनेेसाठी शिक्षकांची शासनाकडे धाव

समायोजनाकरिता आतोनात विलंब झाल्याने शिक्षकांनी थेट शिक्षण संचालक पुणे व सचिव शालेय शिक्षण विभाग मंत्रालय मुंबई यांना वर्षभरापूर्वी विनंती केली होती. १३ वर्षापासून अनुदानित शिक्षकांचे पगार प्राथमिक शिक्षण विभाग यांनी थकित ठेवले आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दोन वेळा निर्देश देऊनही शिक्षण विभागाने ११ शिक्षकांना वेतनापासून वंचित ठेवले. कक्ष अधिकारी विशाल लोहार यांनी ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वेतन संरक्षणसहित समायोजनाबाबत आदेश दिले होते. ही प्रक्रिया सुरू असताना लोकसभेच्या आचारसंहितेमुळे पुन्हा वेळ गेला. आचारसंहिता संपताच समायोजन प्रक्रिया तात्काळ राबविण्यात आली आहे.