Killari Earthquake : घरे मिळाली पण मालकी रखडली, कागदपत्रांसाठी आजही शासन दरबारी खेटे...
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 30, 2018 11:24 IST2018-09-30T04:45:13+5:302018-09-30T11:24:35+5:30
Killari Earthquake : साडेचौदा हजार घरे बांधली खरी पण कागदपत्रांसाठी आजही खेटेच!

Killari Earthquake : घरे मिळाली पण मालकी रखडली, कागदपत्रांसाठी आजही शासन दरबारी खेटे...
आशपाक पठाण
लातूर : भूकंपाच्या घटनेनंतर देश-विदेशातून अनेक सामाजिक संघटनांनी मदतीचा हात दिला. प्रशासनाने वर्गवारी करून तीव्रतेनुसार विविध भागांत घरांची उभारणी केली. सर्वाधिक घरांची उभारणी किल्लारी गावात करण्यात आली. नामांकित संस्थांनी या गावात २८६९ घरे बांधून दिली. याशिवाय शासन व अन्य सामाजिक संस्थांच्या मदतीने अ वर्गात १४ हजार ४०० तर ब वर्गवारीत ४ हजार ३०३ घरांची उभारणी करण्यात आली. या सर्व घरांचा ताबा संबंधितांना देण्यात आला आहे. मात्र ९१४ जण अजूनही कबाल्यासाठी प्रशासनाच्या दारात खेटे घालत आहेत.
भूकंप पुनर्वसन कार्यक्रमांतर्गत अ वर्गवारीच्या लातूर जिल्ह्यातील २७ गावांत शासनाने वाटप केलेल्या १३ हजार ५४८ घरांपैकी ३४३ घरांची मालकी हक्क प्रमाणपत्र (कबाले) लाभार्थी कुटुंबांना देण्यात आली आहेत, तर ब वर्गवारीच्या दहा गावांतील शासन अनुदान व सेवाभावी संस्थांच्या वतीने बांधण्यात आलेल्या सरकारी जागेतील एकूण २ हजार २५३ घरांपैकी २ हजार १८८ घरांची मालकी (कबाले) देण्यात आली आहे. ब वर्गवारीत असलेल्या देवताळा, वरवडा, माळुंब्रा, जावळी, तांबरवाडी, लोहटा, उजनी, हिप्परगा, मुदगड एकोजी, दावतपूर या गावांत बांधण्यात आलेल्या घरांपैकी काही कुटुंबांचे कबाले अजूनही प्रलंबित आहेत. ब वर्गवारीतील ६५ व अ वर्गवारीच्या ८५२ घरांना अजूनही मालकी हक्काची प्रतीक्षा आहे. आपल्या घरांचा कबाला मिळावा यासाठी अनेकांचा संघर्ष २५ वर्षानंतरही सुरूच आहे.
वारसा, अंतर्गत वादात रखडले कबाले...
अ वर्गवारीत असलेल्या २७ गावांतील ८५२ घरांचे कबाले अद्याप दिलेले नाहीत. या ठिकाणी लाभार्थी कुटुंब वास्तव्यास आहेत. अनेकांच्या घरांत असलेला अंतर्गत वाद, वारसा हक्क यामुळे संबंधितांच्या तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी कौटुंबिक वाद असल्याने कबाले वाटपात अडचण निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने बांधलेल्या घरांपैकी एकही घर शिल्लक नाही. तांत्रिक अडचणीमुळे अ वर्गातील ८५२ तर ब वर्गातील ६५ घरांच्या कबाल्याचे प्रकरण प्रलंबित आहेत. कबाले देण्याबाबतच्या मागणीचा जोर वाढल्यानंतर आता शासनाने एक सर्वेक्षण हाती घेतले आहे़ प्रत्येक पुनर्वसित गावात तलाठ्यांमार्फत कबाले न मिळालेल्या बाधितांची यादी संकलित केली जात आहे़ यानंतरच नेमका आकडा समोर येईल.