लोकमत न्यूज नेटवर्क
लातूर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विकासकामांसाठीचा निधी ठप्प झाला होता. तब्बल ८ महिन्यांनी १५ व्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषदेला ८ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांचे निधी वितरणाकडे लक्ष लागून आहे. त्याचबरोबर विकासकामांसाठी केलेल्या शिफारशीनुसार यादी मंजूर कधी होणार, म्हणून सातत्याने चौकशी केली जात आहे.
कोरोनाच्या संकटामुळे शासनाने विकासकामांचा निधी आरोग्य सुविधेकडे वळवला होता. त्यामुळे ८ महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेला ग्रामीण भागातील विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध झाला नाही. परिणामी, निवडणुकीवेळी दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करुन देत गावा-गावातील जनता जिल्हा परिषद सदस्यांकडे सातत्याने विचारपूस करत आहे. दरम्यान, १५ व्या वित्त आयोगातून केंद्र शासनाकडून विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध झाला आहे. यात ग्रामपंचायतींना ८० टक्के, जिल्हा परिषदेला १० टक्के तर पंचायत समित्यांना १० टक्के असा निधी आहे. त्याअंतर्गत जिल्हा परिषदेला ८ कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत.
या निधीतून पाणी समस्या, मुलांचे लसीकरण, कुपोषण रोखणे, पादचारी रस्ते व बांधकाम दुरुस्ती, एलईडी, सौर प्रकाश दिवे बसवणे व दुरुस्ती, स्मशानभूमीचे बांधकाम, दुरुस्ती, घनकचरा व्यवस्थापन अशी विविध कामे करावयाची आहेत. दरम्यान, बऱ्याच कालावधीनंतर निधी उपलब्ध झाल्याने प्रत्येक गटातील सदस्यांना समप्रमाणात कामांसाठी निधी मिळणार का? याकडे जिल्हा परिषद सदस्यांचे लक्ष लागून आहे.
शिफारशी घेतलेल्यांचा आटापिटा...
जिल्हा परिषदेच्या सर्व सदस्यांकडून विकासकामांसाठी शिफारशी घेण्यात येऊन त्यानुसार यादी तयार करण्यात आली. दरम्यान, ग्रामपंचायत निवडणुका झाल्याने काही ठिकाणी दुसऱ्याच गटाची सत्ता आली तर काही ठिकाणच्या विकासकामांत बदल करण्यात येऊन पुन्हा नव्याने शिफारशी देण्यात आल्या. तत्पूर्वी यादी मंजुरीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आल्याने त्यात बदल करण्यात यावा म्हणून शिफारस घेतलेल्यांनी आटापिटा सुरु केला आहे.
परंपरेनुसार मिळणार विकासनिधी...
केंद्र शासनाकडून १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत ८ कोटींचा अबंधित निधी उपलब्ध झाला आहे. प्रत्येक गटातील विकासकामांसाठी समान पध्दतीने आणि परंपरेनुसार निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. कुठल्याही सदस्याबाबत दुजाभाव केला जाणार नाही. लवकरच विकासकामांची यादी मंजूर होईल.
- राहुल केंद्रे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद.