लातूर : केंद्र सरकारने खाद्यतेलावर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क वाढविल्याने आता खुल्या बाजारपेठेत विक्री होणा-या सोयाबीनच्या दरात १२० ते ३०० रुपयांपर्यंत वाढ होऊन हे दर हमीभावाच्या जवळपास पोहोचतील़ ही दरवाढ दोन दिवसांतच दिसून येईल, अशी माहिती राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी शनिवारी पत्रपरिषदेत दिली़
पाशा पटेल म्हणाले, देशातील तेलबियांचा दर हा हमीभावापेक्षा कमी असल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त झाले होते़ त्यामुळे मध्यप्रदेश सरकारने भावांतर योजना तर राजस्थान सरकारने स्वत: सोयाबीन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला़ त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकारने एक लाख टन सोयाबीन करण्यात येणार असल्याचे सांगितले़ दरम्यान, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्री राधामोहनसिंह, रामविलास पासवान, पंतप्रधानांचे सचिव यांची बैठक झाली़ त्या बैठकीत आम्ही खाद्यतेलावर आयात शुल्क वाढविण्याची शिफारस केली़ १२ वर्षांच्या कालावधीत पहिल्यांदाच तूर, मुग, उडीद अशा प्रत्येक शेतीमालाच्या नावावर चर्चा झाली़ केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या पुढाकारामुळे केंद्र सरकारने शुक्रवारी आयात शुल्क वाढविण्याची अधिसूचना काढली आहे़
सोयाबीनच्या दरात वाढ होणार आता क्रुड पामतेल, रिफाईन पामतेल, रिफाईन सूर्यफुल तेल, रिफाईन सोयाबीन तेल आणि रिफाईन मोहरी तेलाच्या आयात शुल्कात प्रत्येकी १५ टक्के वाढ होणार आहे़ त्यामुळे क्रुड पामतेलावर ३० टक्के, रिफाईन पामतेलावर ४० टक्के, क्रुड सूर्यफुल तेलावर २५ टक्के, रिफाईन सूर्यफुल तेलावर ३५ टक्के, क्रुड सोयाबीन तेलावर ३० टक्के, रिफाईन सोयाबीन तेलावर ३५ टक्के, कु्रड मोहरीवर २५ टक्के तर रिफाईन मोहरी तेलावर ३५ टक्के आयात शुल्क लागणार आहे़ परिमामी, सोयाबीनच्या दरात वाढ होणार आहे़ तसेच या निर्णयामुळे यंदा सोयाबीनच्या पेंडेची निर्यात वाढणार आहे. देशात यंदा १४ लाख हेक्टरवर सोयाबीनचा पेरा कमी झाला असतानाही शेतकरी, तेल उद्योजक चिंतेत होते़ कारण देशातील ६५० पैकी ३०० तेल निर्मिती व्यवसाय बंद असून उर्वरित ३५० निम्म्या क्षमतेने सुरुआहेत़ या निर्णयामुळे सर्वांना लाभ होणार आहे, असेही पाशा पटेल यांनी सांगितले़
शेतक-यांना वा-यावर सोडणार नाही़पाशा पटेल म्हणाले, जगाच्या तुलनेत भारतात पामतेलाची मोठ्या प्रमाणात आवक होते़ शेतक-यांच्या हितासाठी आपण मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केला आहे़ त्यामुळेच चार महिन्यांत सात निर्णय केंद्र सरकारने घेतले आहेत़ हे सरकार शेतक-यांना वा-यावर सोडणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले़