हिंमत असेल तर शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहण करून दाखवा; राजू शेट्टी यांचे आव्हान

ज्या कोणाचे हा महामार्ग करण्याचे ड्रीम आहे, ते ड्रीम शेतकऱ्यांचे वाटोळे करून पूर्ण होऊ दिले जाणार नाही: राजू शेट्टी

लातूर : नागपूर-रत्नागिरी महामार्गाला नवीन शक्तिपीठ महामार्ग करण्याची अधिसूचना सरकारने काढली आहे. पण या महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. सरकारमध्ये हिंमत असेल तर त्यांनी जमिनी अधिग्रहण करून दाखवाव्यात, असे आव्हान शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिले.

शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात शेतकऱ्यांची राज्यस्तरीय परिषद मंगळवारी गिरवलकर सभागृहात झाली. मंचावर प्रा. एच. एम. देसरडा, माजी आमदार त्रिंबक भिसे, प्रकाश पाटील, ॲड. उदय गवारे, ॲड. गजेंद्र येळकर, सम्राट मोरे, प्रकाश पाटील, विजय पाटील, अजय बोराडे आदींची उपस्थिती होती.

यावेळी राजू शेट्टी म्हणाले, राजकीय नेत्यांना शक्ती देण्यासाठी शक्तिपीठ महामार्ग आहे. वास्तविक पाहता या महामार्गामुळे कुठला विकास होणार नाही. २७ ते २८ हजार कोटींमध्ये होणाऱ्या महामार्गाचा खर्चही ८६ हजार कोटींचा दाखविला आहे. यातून ५० हजार कोटी रुपये हडप करण्याचा डाव नेत्यांचा आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. कसल्याही परिस्थितीत हा महामार्ग होणार नाही. बारा जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जातो. त्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा या महामार्गाला विरोध आहे. नागपूर-रत्नगिरी महामार्गाला समांतर हा महामार्ग करण्याची अधिसूचना आहे. या महामार्गातून फक्त ७० ते ८० किमी अंतर कमी होऊ शकते. परंतु, त्यात हजारो हेक्टर जमीन जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या घरावर नांगर फिरणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. महामार्ग रद्द केल्याशिवाय शेतकरी स्वस्थ बसणार नाहीत. सध्या मोजणीला विरोध आहे. माती परीक्षणाला विरोध आहे. कसल्याही परिस्थितीत शासनाचा हेतू साध्य होऊ दिला जाणार नाही. ज्या कोणाचे हा महामार्ग करण्याचे ड्रीम आहे, ते ड्रीम शेतकऱ्यांचे वाटोळे करून पूर्ण होऊ दिले जाणार नाही, असेही राजू शेट्टी म्हणाले.

शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याचा ठराव पारित
यावेळी लातूर, बीड, नांदेड, परभणी, हिंगोली, धाराशिव या मराठवाड्यातील जिल्ह्यांसह सिंधुदुर्ग, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, यवतमाळ, वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची राज्यस्तरीय परिषदेला उपस्थिती होती. शक्तिपीठ महामार्गविरोधी संघर्ष समितीच्या बॅनरखाली सर्व शेतकरी एकवटले आहेत. त्यांनी या परिषदेत कोणत्याही परिस्थितीत शक्तिपीठ महामार्ग होऊ दिला जाणार नाही, असा ठराव पारित केला.

९० वर्षे टोल लागेल
८६ हजार कोटींचा खर्च शक्तिपीठ महामार्गाला होईल, असे शासनाला अपेक्षित आहे. हा खर्च फेडण्यासाठी ९० वर्षे टोल द्यावा लागणार आहे. नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग असताना त्याला समांतर शक्तिपीठ महामार्ग करण्याचे कारण काय? गरज नसताना हा मार्ग कशासाठी, असा सवालही माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला.