लातूर जिल्ह्यात निधी खर्चास ग्रामपंचायतींची कुचराई; १३२ कोटी पडून!

१५ वा वित्त आयोग : चार वर्षांमध्ये एकूण ३६६ कोटी खात्यावर

लातूर : ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि प्रत्येक गावचा सर्वांगिण विकास व्हावा म्हणून केंद्र शासनाच्या वतीने १५ व्या वित्त आयोगातून निधी देण्यात येतो. चार वर्षांमध्ये जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना ३६६ कोटी १९ लाख ७१ हजार १६० रुपये मिळाले. त्यापैकी आतापर्यंत २३३ कोटी ३५ लाख ६ हजार ६१७ रुपये खर्च झाले आहेत. अद्यापही १३२ कोटी ८४ लाख ६४ हजार ५४३ रुपखे पडून आहेत. त्यामुळे निधी खर्चात जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायती कुचराई करीत असल्याचे पहावयास मिळत आहे.

१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ एप्रिल २०२० पासून केंद्र शासनाकडून राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी अनुदानाच्या स्वरुपात निधी देण्यात येतो. हा निधी बंधित आणि अबंधित अशा दोन प्रकारात उपलब्ध होतो. त्यातही बंधितमध्ये ६० टक्के तर अबंधितमध्ये ४० टक्के असे प्रमाण आहे. या निधीमुळे प्रत्येक गावचा विकास होण्यास मदत होत आहे. त्यासाठी गावांनी ग्रामसभेत विकास आराखडा तयार करुन त्यानुसार खर्च करणे बंधनकारक आहे.

निधी वापरात लातूर तालुका सर्वात मागे....
तालुका - खर्च टक्केवारी
देवणी - ८०.९७
उदगीर - ७४.८८
औसा - ७२.२८
रेणापूर - ६९.७९
निलंगा - ६३.५२
अहमदपूर - ६२.९५
चाकूर - ५९.४३
जळकोट - ५९.२६
शिरुर अनं. - ५०.००
लातूर - ४८.१७
एकूण - ६३.७२

ग्रामपंचायतींकडे १३२ कोटी शिल्लक
...तालुका - शिल्लक
देवणी - ३ कोटी ३३ लाख
उदगीर - १० कोटी ७० लाख
औसा - १५ कोटी ६९ लाख
रेणापूर - ७ कोटी ७४ लाख
निलंगा - २१ कोटी ५२ लाख
अहमदपूर - १४ कोटी ६४ लाख
चाकूर - १३ कोटी २१ लाख
जळकोट - ६ कोटी ५१ लाख
शिरुर अनं. - ७ कोटी ६१ लाख
लातूर - ३१ कोटी ८४ लाख

बंधित प्रकारात ६० टक्के अनुदान...
बंधित प्रकारात अधिक अनुदान दिले जाते. त्यातून स्वच्छता आणि पाणंदमुक्त गाव, पाणीपुरवठा, जलपुर्नभरण करणे आवश्यक आहे. अबंधित निधीचा वापर हा स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक बाबींवर वापरता येतो. तसेच १० टक्के निधी प्रशासकीय खर्चासाठी राखीव ठेवावा लागतो. विशेष म्हणजे, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी या निधीचा वापर करता येत नाही.

कमी खर्च केल्याने सीईओंसमोर सुनावणी...
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत आहे. मात्र, काही ग्रामपंचायती निधी खर्चास उदासीनता दाखवित असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर यांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे त्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. कमी खर्च केलेल्या प्रत्येक तालुक्यातील दहा ग्रामपंचायतींची येत्या ५ फेब्रुवारीपासून सीईओंसमोर सुनावणी होणार आहे.

मुदतीत खर्च न केल्यास कारवाई होणार
प्रत्येक ग्रामपंचायतींनी मुदतीत निधीचा वापर करुन विकास कामे करावीत. फेब्रुवारीअखेरपर्यंत मागील वर्षीच्या निधीचा वापर न केल्यास प्रशासकीय कार्यवाही केली जाणार आहे. शिवाय, नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.
- अनमोल सागर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.