गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमाकुल करण्यासाठी धरणे

रेणापूर तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन

रेणापूर : शासकीय गायरान जमिनीवर अनुसुचित जाती, जमातीच्या नागरिकांनी उपजिविकेसाठी अतिक्रमण केेले आहे. ते नियामानुकुल करावे, यासह अन्य मागण्यांसाठी जमीन अधिकार आंदोलन व वंचित हक्क आंदोलनच्या वतीने येथील तहसील कार्यालयासमोर गुरुवारी एक दिवसीय धरणे सत्याग्रह करण्यात आला.

तालुक्यातील काही ठिकाणच्या शासकीय गायरान पडिक जमिनी निजामकाळापासून वहितीखाली आणून त्यावर काही कुटुंब आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. हे गायरान पट्टे नियमाकुल करण्याऐवजी राज्य सरकार ही जमीन काढून घेण्यासाठी नोटिसा बजावत आहे. तर दुसरीकडे धनदांडग्या उद्योगपतींना हजारो एकर जमिनी उद्योगांच्या नावावर देत आहेत. ज्यांच्याकडे उपजिविकेसाठी कुठलेही शाश्वत साधन नाही, अशांच्या जमिनी काढून घेण्याचा प्रयत्न सुुरु आहे. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमाकुल करावीत. नियमाकुल करण्याचा कायदा करावा. शासकीय जमिनीवरील गरिबांची घरे त्यांच्या नावे करावीत. घरकुलासाठी शासकीय जागा द्यावी. संगांयो, श्रावणबाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांना मासिक ३ हजार रुपये द्यावे. त्यासाठीची २१ हजारांच्या उत्पन्नाची अट रद्द करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या.

हे आंदोलन जमीन अधिकार आंदोलन व वंचित हक्क आंदोलन महाराष्ट्रचे नागनाथ चव्हाण, विष्णू आचार्य यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. आंदोलनात वंचित हक्क आंदोलनाचे प्रदेश सचिव सुनील क्षीरसागर, मारुती गायकवाड, रिपब्लिकन सेनेचे तालुकाध्यक्ष विशाल कांबळे यांनी मार्गदर्शन केले. या सत्याग्रहात किशोर कसबे, डिगांबर चव्हाण, अंकुश चिकटे, संजय गायकवाड, मुरलीधर सावंत, रतन गायकवाड, मोहन वायदंडे, वाल्मिक घोडके, सतीश शिंदे, गौतम आचार्य, रमेश तिगोटे, महानंदा टेकाळे, सुमनबाई घोडके, सिमिंता वायदंडे, चंद्रकला आचार्य, दैवशाला घोडके आदी सहभागी झाले होते.