किसान समन्वय समितीचे धरणे आंदोलन; शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याची मागणी

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या तरतुदींमध्ये शेतीमालाला कोठेही विक्री करण्यास निर्बंध नव्हते.

लातूर - केंद्र शासनाने तीन कृषीविषयक कायदे मंजूर केलेले आहेत. सदरील कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी दिल्ली येथे शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या कायद्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बदल होणार असून, आवश्यक वस्तू कायदा व कंत्राटी शेती पद्धत होणार आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असून, तीनही कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती लातूरच्या वतीने सोमवारी गांधी चौकात धरणे आंदोलन करण्यात आले. 

यावेळी ॲड. उदय गवारे, ॲड. विजय जाधव, धर्मराज पाटील, डॉ. संजय मोरे, विश्वंभर भोसले, ॲड. इरफान शेख, रामराव गवळी, एम.आय. शेख, सत्तार पटेल, एन. ए. इनामदार, प्रा. सुधीर देशमुख, प्रा. सुदर्शन बिरादार, पंढरीनाथ जाधव, दत्ता सोमवंशी, माणिक कोकणे, सुभाष राचन्ने, शिवाजीराव लोखंडे, आर. वाय. शेख, किरण पवार, महारुद्र चौंडे, श्रीनिवास बडुरे, बाळ होळीकर, कैलास कांबळे, रफिक सय्यद, अल्ताफ शेख, प्रा. एम. पी. देशमुख, प्रा. प्रवीण कांबळे, अंतेश्वर कुदरपाके, मोहसीन खान, ज्ञानदेव कोंदमगिरे, श्रीनिवास बधुरे, एम. आय. शेख आदींची उपस्थिती होती.

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात...

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या तरतुदींमध्ये शेतीमालाला कोठेही विक्री करण्यास निर्बंध नव्हते. राज्यातील बाजार समितीची रचना किमान आधारभूत किंमत खात्रीने देऊ शकणारी कायदेशीर रचना आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना कर भरावा लागत नाही. तर व्यापाऱ्यांना नाममात्र कर आकारणी होते. मात्र, नवीन कृषीविषयक कायद्यांमुळे यात बदल होणार आहे. त्यामुळे कृषीविषयक तीन कायदे रद्द करावेत, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.