जलपुनर्भरणासाठी मनपा सरसावली

लातूर : महानगरपालिका आणि भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या संयुक्त विद्यमाने शहरात कॅच द रेन अभियान राबविण्यात येत असून, छतावरील पाण्याचे संकलन आणि पुनर्भरण केले जाणार आहे. यासाठीच्या तांत्रिक मार्गदर्शनासाठी दहा सामाजिक संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. लातूर शहरामध्ये २०१५-१६मध्ये अभूतपूर्व पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. रेल्वेने पाणी आणण्याची नामुष्की लातूर शहरावर ओढवली होती. लातूर शहर हे अवर्षण भागात असल्यामुळे दरवर्षी पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागते. ही परिस्थिती पुन्हा उद्‌भवू नये, यासाठी छतावर पडणारे पावसाचे पाणी संकलित करून पुनर्भरण करण्याचा कार्यक्रम मनपाने हाती घेतला आहे. शहरातील इमारतींवरील पावसाचा प्रत्येक थेंब भूजलात रुपांतर करण्याकरिता संकलन करून बोअर, शोष खड्ड्यांमध्ये पुनर्भरण केले जाणार आहे. हे अभियान १ जुलैपासून राबविले जाणार आहे. पुनर्भरण हे शास्त्रोक्त पद्धतीने करण्यासाठी १० संस्थांची तांत्रिक मार्गदर्शक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणाही मदतीला आहे. पुनर्भरण कार्यक्रम अत्यंत कमी खर्चाचा असून, छताच्या प्रमाणकाचा विचार केल्यास १५ ते २० रुपये प्रति चौरस फूट एवढा खर्च येतो. त्यासाठी महानगरपालिकेने जनजागृती सुरू केली आहे.

शहर महानगरपालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत ज्या दुमजली इमारती आहेत, सोसायटी आहेत, त्या सर्व इमारती, सोसायटीच्या छतावरील पावसाच्या पाण्याचे संकलन व पुनर्भरण करण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटीसची पोहोच संबंधित मालमत्ताधारकांकडून घेतली असून, सोसायटीचे नाव, अध्यक्ष, सचिवाचे नाव, दूरध्वनी क्रमांक याबाबतचा सर्व अहवाल संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. २८ जूनपर्यंत अहवाल आल्यानंतर १ जुलैपासून प्रत्यक्ष पुनर्भरणाच्या कामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती मनपा आयुक्त अमन मित्तल यांनी दिली.

मालमत्ता करात ५ टक्के सूट

ज्या मालमत्ताधारकांनी आपल्या छतावरचे पाणी संकलित करून पुनर्भरण केले आहे, त्या मालमत्ताधारकांना मालमत्ता करात ५ टक्के सूट दिली जाणार आहे. पाण्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी हा अभिनव उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. - अमन मित्तल, मनपा आयुक्त

तर बांधकाम परवाना रद्द

छतावरील पाण्याचे भूजल पुनर्भरण करून सचित्र अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. पुनर्भरण न केल्यास संबंधित इमारतीचा बांधकाम परवाना रद्द करण्यात येणार आहे. शिवाय, दंडात्मक कारवाईही करण्यात येत आहे. हे अभियान १ जुलै ते ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याच्या अनुषंगानेही मनपा आयुक्तांनी सूचना केल्या आहेत.