जात पंचायतीच्या विरोधात अंनिसची हेल्पलाइन सुरु, सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याचे जनजागरण

जात पंचायतीची ही मनमानी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्यावतीने हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली असून, कायद्याच्या जनजागृतीसाठीही मोहीम सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती अंनिसचे राज्य प्रधान सचिव माधव बावगे यांनी येथे दिली. 

लातूर - महाराष्ट्र शासनाने चार वर्षांपूर्वी जात पंचायतीच्या मनमानी विरोधातील सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा मंजूर केला आहे. मात्र या कायद्याची जनजागृती नसल्याने जात पंचायतीच्या अमानुष शिक्षेची अनेक प्रकरणे समोर येत आहेत. जात पंचायतीची ही मनमानी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्यावतीने हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली असून, कायद्याच्या जनजागृतीसाठीही मोहीम सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती अंनिसचे राज्य प्रधान सचिव माधव बावगे यांनी येथे दिली. 

माधव बावगे म्हणाले, सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा मंजूर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. परंतु, सरकारकडून या कायद्याच्या अनुषंगाने प्रबोधन मोहीम राबविली नाही. त्यामुळे कोणालाही जात पंचायतीविरुद्ध तक्रार असल्यास ९४०४८७०४३५ या भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधावा.  

चार वर्षांत केवळ शंभर गुन्हे दाखल झाले आहेत.  हे चित्र बदलण्यासाठी जात पंचायत मूठमाती अभियानाच्यावतीने कायद्याची जनजागृती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी समाजातील तरुणांना सोबत घेऊन प्रबोधन करण्याचे अंनिसने ठरविले आहे.  - माधव बावगे