सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीची रक्कम तीन वर्षांपासून रखडली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 22, 2021 04:17 IST2021-03-22T04:17:48+5:302021-03-22T04:17:48+5:30
लातूर : विद्यार्थिनींच्या शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून राज्य शासनाच्यावतीने गेल्या काही वर्षांपासून सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात ...

सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीची रक्कम तीन वर्षांपासून रखडली
लातूर : विद्यार्थिनींच्या शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून राज्य शासनाच्यावतीने गेल्या काही वर्षांपासून सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र, सन २०१७-१८ पासून शासनाकडून निधीच उपलब्ध झाला नसल्याने तीन वर्षांपासून सदरील शिष्यवृत्तीचे वाटप झाले नाही. परिणामी, विद्यार्थिनी व पालकांतून नाराजी व्यक्त होत असून सातत्याने चौकशी केली जात असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील बहुतांश विद्यार्थिनी शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर असल्याचे पाहून राज्य शासनाने त्यांना शिक्षण मिळावे तसेच त्यांना शिक्षणाची गोडी लागावी. सदरील प्रवर्गातील विद्यार्थिनी नियमितपणे शाळेत याव्यात आणि शैक्षणिक गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यास सुरुवात केली. या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागास सूचनाही केल्या. त्याचा चांगला परिणाम दिसून येऊ लागला.
या योजनेअंतर्गत इयत्ता ५ ते ७ वीपर्यंतच्या विद्यार्थिनींना दर वर्षाला ६०० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. अर्थात दिवसाला दोन रुपये उपस्थिती भत्ता आहे. सदरील रक्कम गेल्या दोन वर्षांपासून लाभार्थ्याच्या थेट खात्यावर वर्ग करण्यात येत आहे. त्यामुळे सदरील प्रवर्गातील विद्यार्थिनींना शैक्षणिक साहित्य घेण्यास काही प्रमाणात मदत होऊ लागली. जनजागृतीमुळे पालकही आपल्या पाल्यास नियमितपणे शाळेत पाठविण्यास सुरुवात केली.
१६ हजार विद्यार्थ्यांना प्रतीक्षा...
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ मधील २ हजार ४५०, सन २०१८-१९ मध्ये ६ हजार ६०३ तसेच सन २०१९-२० मधील ७ हजार ३०० विद्यार्थिनींचा उपस्थिती भत्ता थकीत राहिला आहे. एकूण १६ हजार ३५३ विद्यार्थिनींची शिष्यवृत्ती राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध न झाल्याने देण्यात आली नाही.
१ कोटींची आवश्यकता...
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ पासून थकीत रक्कम राहिली आहे. जिल्ह्यासाठी साधारणत: १ कोटींची आवश्यकता आहे. निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. सन २०२०-२१ या वर्षासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत, असे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून सांगण्यात आले.
उपस्थिती वाढण्यास मदत...
सदरील योजनेमुळे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थिनींची उपस्थिती वाढण्यास मदत झाली आहे. मात्र, गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून सदरील शिष्यवृत्ती थकीत राहिली आहे. आम्हीही सातत्याने समाजकल्याण विभागाकडे चौकशी करत आहोत, असे मुख्याध्यापकांनी सांगितले.