सक्तीच्या इ-फाइलिंगविराेधात लातुरात जिल्हा वकील मंडळाचे आंदाेलन

''सर्वाेच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय चुकीचा, गैरसाेयीचा आहे.''

लातूर : सर्वाेच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने तालुका, जिल्हा न्यायालयात इ-फाइलिंगची सक्ती केली आहे. या इ-फाइलिंगविराेधात लातूर जिल्हा वकील मंडळाच्या वतीने शनिवारी लातूर जिल्हा व सत्र न्यायालयासमाेर धरणे आंदाेलन करण्यात आले.

सर्वाेच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय चुकीचा, गैरसाेयीचा आहे. तालुकास्तरावर सतत खंडित होणारा वीजपुरवठा, इ-फाइलिंगसाठी गरजेचे असणारे नेटवर्किंग, आवश्यक असणाऱ्या भौतिक सुविधा, तज्ज्ञ कर्मचारी, तज्ज्ञ न्यायाधीशांचा अभाव आहे. अशी स्थिती असताना इ-फाइलिंगसाठी केलेली सक्ती चुकीची आहे. इ-फाइलिंग त्रासदायक, खर्चिक, सर्वसामान्याला न परवडणारी प्रक्रिया ठरणार आहे. या विरोधात महाराष्ट्र राज्य वकील परिषदेने सर्वाेच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांना केलेली सक्ती रद्द करावी, याबाबत ठोस भूमिका घेण्याची गरज हाेती. मात्र, उच्च न्यायालयाकडून दिवसेंदिवस नवीन परिपत्रके काढली जात आहेत. सक्तीबाबत वकील वर्गाला वेठीस धरण्यात येत आहे. यासाठी सक्तीची इ-फाइलिंग पद्धत रद्द व्हावी, या प्रमुख मागणीसाठी लातूर जिल्हा वकील मंडळाने जिल्हा न्यायालयासमोर धरणे आंदोलन केले.

आंदोलनात लातूर जिल्हा वकील मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. विठ्ठलराव देशपाडे, ॲड. दीपक माने, ॲड. खलील शेख, ॲड. धोंड, ॲड. महेश बामणकर, ॲड. व्ही. डी. चिखलीकर, ॲड. विजय जाधव, ॲड. रमेश खाडप, ॲड. पांडुरंग अदुडे, ॲड. गोविंद शिरसाठ, ॲड. प्रेमानंद देडे, ॲड. बशीर शेख, ॲड. प्रदीप पाटील, ॲड. वसंत उगले, ॲड. मधुकर राजमाने, ॲड. बळवंतराव जाधव, ॲड. आशिष बाजपाई, ॲड. सुनंदा इंगळे, ॲड. के. जी. देशपांडे, ॲड. उदय गवारे, ॲड. व्यंकट बेद्रे, ॲड. कालिदास देशपांडे, ॲड. अण्णाराव पाटील, ॲड. विठ्ठलराव देशपाडे यांनी इ-फाइलिंगला कडाडून विराेध करत आपली मते मांडली. आंदाेलन यशस्वी करण्यासाठी वकील मंडळाचे पदाधिकारी, सदस्यांनी अधिक परिश्रम घेतले.