महाविद्यालय, विद्यापीठांतील संशोधनासाठी वर्षाला २० हजार कोटी ?

नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनच्या स्थापनेकडे लक्ष

ठळक मुद्देभारतात १ लाख लोकांमागे संशोधन करणारे विद्यार्थी १५ आहेत़ दक्षिण कोरियासारख्या देशात ४़२ टक्के संशोधनावर खर्ची होतात़ 

- धर्मराज हल्लाळे

लातूर : विद्यापीठ व महाविद्यालयातील संशोधन कार्याला अनुदान, मार्गदर्शन व प्रोत्साहन देण्यासाठी नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनची (एनआरएफ) स्थापना करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे़ ज्या नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला अनुसरून ही उद्घोषणा झाली, त्याच धोरणात संशोधन कार्यासाठी वार्षिक २० हजार कोटी रूपये अनुदान देण्याची शिफारस असल्याने एनआरएफच्या स्थापनेकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे़ 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी २०१९ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा संदर्भ देत विविध ज्ञानशाखेतील संशोधन एकाच संस्थेच्या छताखाली आणत असल्याचे सांगितले़ ज्यामुळे विज्ञान, तंत्रज्ञान, सामाजिक शास्त्रे, कला तसेच आवश्यकतेप्रमाणे कृषी, आरोग्य क्षेत्रातील संशोधनाला वाव मिळणार आहे़ मात्र प्रत्यक्षात एनआरएफच्या स्थापनेनंतर वर्षाला जीडीपीच्या १ टक्के अथवा २० हजार कोटी रूपये वार्षिक अनुदान देण्याच्या शिफारशीचा स्पष्ट उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केलेला नाही़ 

राज्य सरकारांची संशोधनाला पाठ़
शिक्षण हा विषय सामायिक सुचित असल्याने केंद्राबरोबर राज्य सरकारही शिक्षणावर खर्च करते़ केंद्राच्या अनुदानात राज्याचाही वाटा असतो़ राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील माहितीनुसार देशभरातील राज्य सरकारांनी संशोधनासाठी नगण्य गुंतवणूक केली आहे़ उदाहरणादाखल राष्ट्रीय उच्चस्तर अभियानांतर्गत (रूसा) महाविद्यालयांना दिल्या जाणाऱ्या केंद्राच्या अनुदानात ४० टक्के वाटा राज्याचा आहे मात्र तो मिळत नसल्याचेच चित्र आहे़ 

उच्च शिक्षणाचे बजेट ३८ हजार कोटींचे; संशोधनासाठी २० हजार कोटी देणार कसे ?
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी थेट आकड्यात सांगितले नसले तरी एनआरएफची ज्या धोरणानुसार स्थापना होणार आहे़ त्यातील उल्लेखानुसार २० हजार कोटींची वार्षिक तरतूद करायची आहे़ प्रत्यक्षात सबंध उच्च शिक्षणाचे बजेट ३८ हजार ३१७ कोटींचे आहे़ त्यात संशोधनासाठी वार्षिक २० हजार कोटी सरकार कसे उभारणार याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष असणार आहे़  एकंदर, शासनाचे अनेक विभाग व मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या संशोधन कार्याचा एकत्रित निधी मिळून केंद्र शासन २० हजार कोटींचा मेळ बसविण्याची शक्यता आहे़ तरी आजवरचा संशोधन कार्याचा इतिहास आणि त्यासाठी दिलेला निधी निराशाजनक आहे़ २००४ मध्ये जीडीपीच्या ०़८४ टक्के गुंतवणूक संशोधनावर झाली़ तर २०१४ मध्ये त्यात घट होऊन गुंतवणूक ०़६९ टक्क्यावर आली आहे़ तुलनेने चीनमध्ये जीडीपीच्या २़१ टक्के तर दक्षिण कोरियासारख्या देशात ४़२ टक्के संशोधनावर खर्ची होतात़ 

२०१६-१७ च्या आर्थिक सर्व्हेक्षणानुसार भारतात १ लाख लोकांमागे संशोधन करणारे विद्यार्थी १५ आहेत़ तर शेजारील चीनमध्ये १११, अमेरिकेत ४२३, इझराईलमध्ये ८२५ विद्यार्थी संशोधन करतात़ ज्यामुळे भारत नवीन शोधांच्या पेटेंटमध्ये पिछाडीवर आहे़ जागतिक बौद्धिक संपदा संस्थेच्या नोंदीनुसार चीनने १३ लाख ३८ हजार ५३० पेटेंट अर्ज दाखल केले़ ज्यामध्ये १० टक्के अनिवासी चिनी लोकांचे होते़ तर भारताने ४५ हजार ५७ पेटेंट दाखल केले त्यातही ७० टक्के अनिवासी भारतीयांचे आहेत़