Latest Marathi News

औरंगाबाद : महापालिका शहरातील स्वमालकीच्या भूखंडांवर सिडको-हडको, टीव्ही सेंटर येथील स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्सचा पॅटर्न शहरात इतर ठिकाणी राबविण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, मनपाच्या अंदाजे ७०० कोटी रुपयांच्या भूखंडांवर भूमाफियांनी कब्जा केला आहे. ते भूखंड त्यांच्या तावडीतून अतिक्रमणमुक्त करावे लागतील. त्यानंतर पालिकेचा उत्पन्न वाढीसाठी व्यापारी संकुल बांधण्याचा पॅटर्न यशस्वी होईल.बीओटीऐवजी भाडेकरारावर भूखंड विकसित करून तेथे व्यापारी संकुल बांधण्याची मनपाची संकल्पना असून, मोक्याच्या ठिकाणावरील भूखंडांचा शोध सुरू करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले; परंतु अतिक्रमण हटविण्याबाबत अजून काही निर्णय झाला नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.मनपाचे बीओटीवरील बहुतांश प्रकल्प कागदावरच आहेत. जे प्रकल्प झाले त्यातून पालिकेला फारसे उत्पन्न मिळाले नाही. त्यामुळे आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी भाडेकरारावर गाळे बांधून करार करण्याचा प्रकल्प आणला. १२ कोटी ५० लाख रुपयांच्या त्या प्रकल्पातून ८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मनपाला मिळणार आहे.सर्वाधिक ‘अ’ प्रभागातील आरक्षित भूखंड अतिक्रमित झाले आहेत. ‘अ’ प्रभागात जुने शहर येते. त्यानंतर ‘ब’ प्रभागातील ११ भूखंड अतिक्रमित झाले आहेत. सिडकोचा भाग या प्रभागात येतो. ‘ड’ प्रभागातील ११ भूखंड अतिक्रमित झाले आहेत.ती मोहीम कागदावरचमनपा मालकीच्या ५२९ पैकी ६३ भूखंडांवर अतिक्रमण झाले आहे. मनपा अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त किशोर बोर्डे, उपअभियंता बी.के. गायकवाड व कर्मचारी एप्रिल-मे २०१४ च्या पहिल्या आठवड्यापासून मोहीम राबविणार होते.मात्र, त्या मोहिमेला काही मुहूर्त लागला नाही. त्यामुळे मनपाला आधी अतिक्रमित भूखंड भूमाफियांच्या तावडीतून सोडवून घ्यावे लागणार आहेत. त्यानंतर व्यापारी संकुल बांधण्याची संकल्पना पूर्ण होईल.प्रभागनिहाय भूखंडप्रभाग भूखंड अतिक्रमित भूखंडअ ०८५ १९ब ०९६ ११क ०३६ ०९ड ०६१ १५ई ११९ ०८फ १३२ ०१एकूण ५२९ ६३कशामुळे झाले अतिक्रमण१९९२ च्या विकास आराखड्यात शहरात १८ खेडी घेण्यात आली होती. त्यावेळी ६० वॉर्ड होते. २००२ पर्यंत वाढणाऱ्या शहराचा विचार करून शाळा, आरोग्य केंद्र, क्रीडांगण व इतर समाजकल्याणकारी उपक्रमांसाठी ५२९ भूखंड आरक्षित करण्यात आले. त्या भूखंडांवर मनपाने मालकीचा बोर्डही लावला नाही. शिवाय अनेक भूखंडांची मालकीही मनपाच्या नावे नाही. याचाच फायदा घेत भूमाफियांनी अतिक्रमण करीत आरक्षित जागेवर कब्जा केला. त्याला पालिकेतील काही अधिकाऱ्यांनीदेखील मदत केली आहे.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यात शेतकरी हिताच्या बाबींचा सर्वांने विचार केला होता. ...

जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावात तातडीच्या उपायोजना म्हणून मोठ्या प्रमाणात बोअरवेलची कामे करण्यात आली आहेत. ...