Latest Marathi News

राजापूर : भारत व जपान या दोन देशांमध्ये होणाऱ्या अणुकराराच्या निषेधासाठी येथील जनहक्क सेवा समितीने शनिवारी पुकारलेल्या जेल भरो आंदोलनामध्ये साखरीनाटे, माडबन, निवेली, करेल, आदी भागांतील सुमारे दोन हजार आंदोलकांनी सहभाग घेतला. या आंदोलकांना ताब्यात घेऊन नंतर सोडून देण्यात आले. अणुऊर्जा प्रकल्पाला पर्यावरण विभागाने ३५ अटींवर दिलेली परवानगी १६ नोव्हेंबरला संपुष्टात आली असून, आता प्रकल्प स्थळावर सुरू असलेले काम बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ते त्वरित थांबविण्यात यावे, अन्यथा आम्ही ते धडक देऊन बंद पाडू, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.जनहक्कसेवा समितीने पुकारलेल्या या आंदोलनामध्ये मोठ्या प्रमाणात साखरीनाटेतील मच्छिमार बांधव सामील झाले होते. शिवसेनेनेही हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी चांगलीच कंबर कसली होती. विशेष म्हणजे साखरीनाटे ते माडबन असा सात किलोमीटरचा पायी प्रवास करून आंदोलकांनी आपला विरोध तीव्र व कायम असल्याचे दाखवून दिले. शांततेच्या मार्गाने हे आंदोलन पार पडले.जपानचे पंतप्रधान शिंजो अॅबे हे भारत भेटीवर आले असून, त्यांच्या उपस्थितीत भारत व जपान दरम्यान, अणुव्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्याच्या निषेधार्थ जनहक्क समिती, शिवसेना व तमाम मच्छिमार बांधव यांच्यादरम्यान हे जेल भरो आंदोलन पुकारण्यात आले होते. त्यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी शासनाच्या धोरणावर सडकून टीका केली.या आंदोलनात आमदार राजन साळवी, माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसेपाटील, पर्यावरण नेत्या वैशाली पाटील, जनहक्क समितीचे अध्यक्ष सत्यजित चव्हाण, मच्छिमार नेते अमजद बोरकर, प्रा. गोपाळ दुखंडे, जनहक्कसमितीचे सरचिटणीस दीपक नागले, शिवसेना तालुकाप्रमुख प्रकाश कुवळेकर, महेश परुळेकर, अरुण वेळासकर, मन्सूर सोलकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने प्रकल्प विरोधक उपस्थित होते.माडबनमधील पठारावर सर्व प्रकल्प विरोधक एकत्र जमा होत होते. त्यानंतर त्याच ठिकाणी सभेचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी विद्यमान केंद्र सरकार व राज्य सरकारवर कडाडून टीका केली.आमदार राजन साळवी यांनी अणुऊर्जा प्रकल्पाचा चांगलाच समाचार घेतला. यापूर्वी २६ डिसेंबर २०१० ला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जैतापूर प्रकल्पाला मंजुरी देताना एकूण ३५ अटी ठेवल्या होत्या. तथापि मागील पाच वर्षांत ठरावीक अटी वगळता या प्रकल्पाकडून मोठ्या प्रमाणात अटींचे पालन झालेले नाही व आता तर पर्यावरण विभागाची मुदतदेखील संपली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आपण राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्याकडे संपलेली मुदत वाढवून दिली जाऊ नये, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार स्वत: कदम यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी संपर्क साधून तशी मागणी केली आहे.प्रशासनाने तेथे तैनात ठेवलेल्या सुमारे २० एसटी गाड्यातून प्रकल्प विरोधकांना ताब्यात घेऊन साखर विद्यालयात आणण्यात आले व नंतर त्यांना सोडून देण्यात आले. त्यात आमदार राजन साळवी, माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसेपाटील यांचाही समावेश होता. प्रकल्पाला विरोध म्हणून हे पाचवे जेल भरो आंदोलन होते. मात्र, यावेळी मच्छिमार मोठ्या संख्येने होते. त्या तुलनेत माडबन, मिठगवाणे, करेल, निवेली, चव्हाणवाडी, आदी गावांतून नेहमीप्रमाणे दिसणारी उपस्थिती यावेळी दिसत नव्हती.जनहक्कसमितीच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या जेल भरो आंदोलनाची दखल घेऊन पोलीस दलाने चोख बंदोबस्त ठेवला होता. कुठेही अनुचित प्रकार घडू नये याची काळजी घेतली जात होती. (प्रतिनिधी)यापूर्वीच्या शासनाने हा घातक प्रकल्प आमच्या माथी मारला. त्यानंतर केंद्रात सत्ताबदल होऊन भाजप सरकार सत्तेत आले. भांडवलदारांची भलावण करणाऱ्या या सरकारला गोरगरीब जनता व शेतकरी यांच्या हिताचे काहीही देणेघेणे नाही.- प्रा. गोपाळ दुखंडे,आंदोलक नेतेजागतिक पातळीवर अणुचा सर्वाधिक दुष्परिणाम भोगणाऱ्या जपान देशातील अणुऊर्जा प्रकल्प बंद केले जात असताना त्यांचे पंतप्रधान मात्र भारतात येऊन ते प्रकल्प सुरक्षित असल्याचे भासवून आपल्या माथी मारीत आहेत. भारत व जपान दरम्यान झालेला अणुऊर्जा कार्यक्रम कुठल्याही परिस्थितीत रद्द झालाच पाहिजे. त्यासाठी यापुढे व्यापक स्वरुपात आंदोलन छेडुया.- वैशाली पाटील, आंदोलक नेत्या...तर कामच बंद पाडूया प्रकल्पाची ‘पर्यावरण’ची मुदत संपल्याने तेथे सुरूअसलेली कामे बेकायदेशीर आहेत. ती तत्काळ थांबविण्याची मागणी जिल्हाधिकारी बी. राधाकृ ष्णन यांच्याकडे केली आहे. ही सुरू असलेली कामे तत्काळ बंद न केल्यास भविष्यात शिवसेना प्रकल्प स्थळावर धडक देईल व काम बंद पाडील, असा इशारा आमदार राजन साळवींनी दिला.बोटी बंदसाखरी नाटेतील मच्छिमार बांधवांनी आपापल्या बोटी किनाऱ्यावर लावून साखरीनाटे ते माडबन असा सुमारे सात किलोमीटरचा प्रवास पायी चालत आपला प्रकल्पाला असलेला विरोध दाखवून दिला. या मोर्चात महिलादेखील आघाडीवर होत्या.

इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेयो) काही सफाई कर्मचारी स्वत: काम न करता ... ...

राजकीय पक्षाशी जुळलेल्या रिपब्लिकन पक्षाला पुन्हा एकत्रिकरणाचे वेध लागले आहे. ...

राज्य शासनाने तीन वर्षांपूर्वी वार्षिक १२५ कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडत राज्यात गुटखाबंदी आणली. ...