मंत्रालयामधील मोकळ्या जागेवर मंत्र्यांचेच अतिक्रमण; सामान्यांना बसण्यासाठीच्या जागा व्यापल्या

विस्तारित इमारतीत घुसखोरी

यदु जोशी 

मुंबई :मंत्रालयातील मंत्री कार्यालयांनी आणि काही कक्षांनी मंत्रालयात येणाऱ्या सामान्य नागरिकांना बसण्यासाठीच्या जागा खाल्ल्या आहेत आणि तिथे बस्तान बसविले आहे. मंत्रालयातील भीषण आगीला १३ वर्षे उलटल्यानंतर त्या दुर्घटनेपासून काही बोध घेतला की नाही, असा प्रश्नही पडत आहे.

मंत्रालयाची मुख्य इमारत आणि विस्तारित इमारतीला जोडणारा ब्रिज प्रत्येक मजल्यावर आहे. मंत्रालयात कोणती दुर्घटना घडलीच तर तातडीने बाहेर पडता यावे यासाठी हे ब्रिज मोकळे ठेवण्याचा निर्णय त्यावेळी घेण्यात आला होता. मात्र, आता दुसरा व तिसरा मजला यामधील ब्रिज तेवढे मोकळे आहेत आणि अन्य सर्व मजल्यांवरील ब्रिजवर जोडद्वार वेगवेगळ्या कार्यालयांमुळे बंद आहे.

सहाव्या मजल्यावरील ब्रिजवर गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांचे कार्यालय थाटले आहे. त्यामुळे मुख्य इमारतीतून विस्तारित इमारतीत जाणारा ब्रिज बंद आहे. चौथ्या आणि पाचव्या मजल्यावर सामान्य प्रशासन विभागाने ब्रिज व्यापून टाकला आहे.

मुख्य इमारतीतील मंत्र्यांच्या दालनांसमोर मोकळी जागा पूर्वी होती. तिथे सोफे टाकलेले होते. एका मजल्यावरील तीन मंत्र्यांकडे येणारे अभ्यागत आणि अधिकारी, कर्मचारी त्या ठिकाणी बसायचे. आता वेगवेगळ्या मजल्यांवरील ही मोकळी जागा उपमुख्यमंत्र्यांचा आरोग्य कक्ष, मुख्यमंत्र्यांचा जनसंपर्क विभाग, पर्यटन खात्याचे कार्यालय आदींनी व्यापून टाकले आहे. त्यामुळे अभ्यागत आणि कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना बसायला जागाच उरलेली नाही.

सामान्य प्रशासन विभागाची मंजुरी आम्ही घेतलेली आहे, असा दावा मंत्री कार्यालयांकडून केला जात आहे; पण सार्वजनिक बांधकाम विभागाला परस्पर सांगून काही जणांनी अतिक्रमण केल्याची माहिती आहे.

मंजुरीपेक्षा जादा जागेवर कब्जा

आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा व स्वच्छता हे चार विभाग अजूनही मंत्रालयाबाहेरच आहेत. मात्र, इकडे अनेक मंत्र्यांनी त्यांना मंजूर असलेल्या जागेपेक्षा जादा जागा बळकावली आहे. कॅबिनेट व राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांसाठी किती आकाराची जागा असावी यासाठीचा जीआर आहे; पण त्याची सर्रास पायमल्ली केली आहे.

एअर इंडिया इमारतीचा ताबा अद्यापही नाहीच

एअर इंडिया इमारतीची खरेदी राज्य सरकारने १,६०१ कोटी रुपयांत केल्याचे वृत्त मध्यंतरी होते. मात्र, अद्याप ही खरेदी प्रक्रियाच झालेली नाही. राज्य सरकारने ही रक्कम एअर इंडियाला दिलेली नाही.

नरिमन पॉइंट येथील या इमारतीच्या काही मजल्यांवर काही केंद्र सरकारी कार्यालये आहेत, ते जागा सोडायला तयार नाहीत. ही इमारत राज्य सरकारला विकण्यास केंद्राने जानेवारी २०२५ मध्येच मंजुरी दिली होती. मात्र, राज्य सरकारने पैसे अजून भरलेले नाहीत. 

मोकाट कुत्र्यांचा सुळसुळाट : मंत्रालयात कमीत कमी पाच ते सहा मोकाट कुत्रे फिरत असतात. कधी कधी ते वरच्या मजल्यांवरही फिरतात. उंदरांचा सुळसुळाट हा देखील जुनाच प्रश्न आहे.