साखर क्षेत्राला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच राज्य शासनाने विशेष अनुदान दिले आहे. त्यानंतरही नफेखोरीच्या अंदाजाने कारखाने ठरवून दिलेला ...
देशात ड्रंक अॅण्ड ड्राईव्ह केसेसचे प्रमाण वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला ‘झीरो टॉलरन्स पॉलिसी’ स्वीकारा, अशी सूचना केली. ...
राज्य शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल ...