Latest Marathi News

मुंबई : महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या नागपूर शहरात 1क्क् फूट उंचीचा राष्ट्रध्वज उभारण्याचा प्रकल्प राज्य शासनाच्या हेरिटेज कमिटीकडे तीन वर्षापासून धूळखात असून, राष्ट्रहिताच्या कामात सरकार असा निष्काळजीपणा करीत असेल तर प्रगतशील महाराष्ट्रासाठी ती भूषणावह बाब नाही, अशा तीव्र शब्दात लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे चेअरमन आणि खासदार विजय दर्डा यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकमत वृत्तपत्र समूहाच्या पुढाकारातून आणि नागपूर महापालिकेच्या सहकार्याने हा राष्ट्रीय प्रकल्प नागपुरात उभारण्यात येणार आहे.नागपूर महापालिकेची मंजुरी आणि विमानतळ प्राधिकरणाचे नाहरकत प्रमाणपत्र मिळूनही राज्य शासनाच्या हेरिटेज कमिटीच्या प्रशासकीय दिरंगाईमुळे हा राष्ट्रीय प्रकल्प प्रलंबित आहे. यासंदर्भात लोकमत वृत्तपत्र समूहाने शासनाशी अनेकदा पत्रव्यवहार करूनही पुढे कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. शेवटी दि. 22 जुलै या ‘राष्ट्रध्वज स्वीकृती दिना’चे औचित्य साधून मंगळवारी खा. दर्डा यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन ही गंभीर बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या विषयावर खा. दर्डा यांच्याशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर हा राष्ट्रीय प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी खा. दर्डा यांना दिले. देशातील नागरिकांनी राष्ट्रीय भावना जोपासाव्यात व त्यांच्यात देशभक्तीची भावना दृढ व्हावी, या उद्देशाने नागपुरात 1क्क् फूट उंचीचा राष्ट्रध्वज उभारावा व त्याभोवती त्याचा सन्मान राखू शकेल असे उद्यान असावे, असा प्रस्ताव लोकमत वृत्तपत्र समूहाने तीन वर्षापूर्वी राज्य सरकारला सादर केला आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीचा खर्च लोकमत वृत्तपत्रसमूह आणि नागपूर महापालिका करणार आहे. या राष्ट्रध्वजाच्या उभारणीसाठी लोकमत समूहाच्या पुढाकाराने नागपूर येथे दि. 2 मार्च 2क्क्9 रोजी एक बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला नागपूर जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहराज्यमंत्री नितीन राऊत व नागपूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी प्रवीण दराडे, महापालिकेचे आयुक्त असीम गुप्ता, सहपोलीस आयुक्त बाबासाहेब कंगाले व विमानतळ संचालक एस. एन. बोरकर उपस्थित होते. या बैठकीनंतर नागपूर महापालिकेच्या स्थायी समितीने दि. 26.क्9.2क्11 रोजी या प्रस्तावाला मान्यता दिली. लोकमत वृत्तपत्र समूहाने 25क् फूट उंचीच्या राष्ट्रध्वजाचा संकल्प केला होता, परंतु फ्लाईंग झोनच्या नियमांमुळे विमानतळ प्राधिकरणाने दि. 31.क्1.2क्12 रोजी 31.क्7 मीटर्स (1क्क्फूट) राष्ट्रध्वज उभारण्याकरिता नाहरकत प्रमाणपत्र दिले. यानंतर हा प्रस्ताव नागपूर महापालिकेने शासनाच्या हेरिटेज कमिटीकडे पाठविला; परंतु या कमिटीने त्यावर आजतागायत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. हेरिटेज कमिटीला पूर्णवेळ अध्यक्ष नाही, या कमिटीच्या बैठका होत नाहीत, या प्रकल्पाच्या फाईल्स सापडत नाहीत, अशा अनेक सबबी पुढे करण्यात येतात. अखेर व्यथित अंत:करणाने खा. दर्डा यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीत हा गंभीर प्रकार तपशिलाने त्यांच्या कानावर घातला. अत्यंत तीव्र शब्दात खा. दर्डा यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले की, या प्रकल्पाबाबत मी स्वत: आपणासोबत तीनवेळा चर्चा केली. हा प्रकल्प राजकीय नाही, शिवाय तो कोणत्याही जातीधर्माचा नाही. तरुणांमध्ये राष्ट्रभक्ती निर्माण करणारा आहे. त्याचे महत्त्व राष्ट्रीय आहे आणि आजच्या काळात हे महत्त्व अधिक मोठे झाले आहे. स्वत: आपणास आणि प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना प्रत्यक्ष भेटूनही निर्णय होत नसेल तर ही अक्षम्य बाब आहे. या सरळसाध्या व राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रश्नावर सरकारी निर्णय व्हायला तीन वर्षाचा काळ लागतो, ही बाबच संताप आणणारी आहे. या प्रलंबित विषयावर तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, अशी विनंती खा. दर्डा यांनी यावेळी केली. या विषयाची गंभीर दखल घेत याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी यावेळी खा. दर्डा यांना दिले. (प्रतिनिधी) लोकमत वृत्तपत्र समूहाचा पुढाकारच्नागपूर शहराला भूषणावह ठरेल असा हा 1क्क् फूट उंचीचा राष्ट्रध्वज प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी ‘लोकमत’ने पुढाकार घेतला आहे. सा:या नागपूर शहराला कुठूनही पाहता येईल व प्रणाम करता येईल, असा राष्ट्रध्वज उभारण्याची ही योजना आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडून कुठल्याही स्वरूपाची आर्थिक मदत घेतली जाणार नाही. लोकमत आणि नागपूर महापालिका मिळून याचा खर्च उचलणार आहे.

महिलांच्या हक्कांना घटनात्मक संरक्षणाची हमी देणारा हा कायदा आहे ...

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. ...