Latest Marathi News

पुणे : कोरेगाव - भीमा हिंसाचार प्रकरणी आणि माओवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोप असलेल्या आरोपींकडून जप्त केलेल्या साहित्यात कोणत्याही तुटलेल्या हार्डडिस्कचा उल्लेख नव्हता. यामुळे पुणे पोलीस कोणती हार्डडिस्क फेडरल ब्युरो ऑफ इनव्हेस्टिगेशन (एफबीआय) कडे तपासासाठी देणार आहेत हे सरकार पक्षाने स्पष्ट करावे, असा अर्ज सोमवारी बचाव पक्षाने कोर्टात केला. विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. वरवरा राव यांच्या घरातून जप्त करण्यात आलेला हार्ड डिस्कचा डेटा पुन्हा मिळवण्यासाठी पुणे पोलीस आता थेट फेडरल ब्युरो ऑफ इनव्हेस्टिगेशन (एफबीआय) या अमेरिकन तपास संस्थेची मदत घेणार आहेत. वरवरा राव यांच्या घरी पोलिसांनी छापा मारून काही हार्ड डिस्क जप्त केल्या होत्या. मात्र, यातील डेटा डिलीट करण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्याने आता हा डेटा मिळवण्यासाठी एफबीआयची मदत घेतली जाणार असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांतून प्रसिद्ध झाले आहे. आरोपींच्या घरातून जप्त करण्यात आलेल्या साहित्यात कोणत्याही तुटलेल्या हार्डडिस्कचा उल्लेख नाही. पोलिसांनी केलेल्या जप्तीच्या पंचनाम्यामध्येही तुटलेल्या हार्डडिस्कचा उल्लेख नाही. ही हार्डडिस्क कोठून आली हे सरकार पक्षाने स्पष्ट करावे, असे या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. या अर्जावर सरकार पक्षातर्फे १३ जानेवारी रोजी म्हणणे मांडण्यात येणार आहे. तसेच याप्रकरणात आरोपींना देण्यात येणाऱ्या क्लोन कॉपीची सत्यता पडताळण्यासाठी आरोपींनी तज्ज्ञ नेमावा, असे कोर्टाने निर्देश दिले होते. त्यासाठी कोर्टाने आरोपींना मुदतवाढ दिली आहे.याप्रकरणात सोमवारी आरोपींविरुद्ध आरोपनिश्चिती होण्याची शक्यता होती. याप्रकरणात कोर्टाने पुढील तारीख दिली असून १३ जानेवारी रोजी यावर सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, याप्रकरणात सोमवारी बचाव पक्षातर्फे कोर्टात अर्ज दाखल करण्यात आला असून, तुटलेल्या हार्डडिस्कबाबत खुलासा करण्यात यावा, असे या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणातील आरोपी कवी वरवरा राव यांच्यातर्फे सोमवारी अॅड. राहुल देशमुख, अॅड. पार्थ शहा यांनी अर्ज दाखल केला. .........तर मग पोलिसांनी संशयितांना अर्धवट आरोपपत्र का दिले?एल्गार प्रकरणात आत्तापर्यंत दोन आरोपपत्र दाखल झाले आहे. त्यातही हार्डडिस्क तुटलेला उल्लेख नाही. एल्गार प्रकरणाचा जेव्हा तपास सुरू होता, तेव्हा जप्त करण्यात आलेली हार्डडिस्क तुटलेली होती, असा आजवर कोठेही उल्लेख नव्हता. पोलीस एका ठिकाणी संपूर्ण जप्त डाटाच्या क्लोन कॉपी दिल्याचे सांगत असताना दुसरीकडे हार्डडिस्क तुटल्याचे ते सांगत आहे. तसे जर असेल तर पोलिसांनी मग संशयित आरोपींना मग अर्धवट आरोपपत्र दिले का ? हे देखील स्पष्ट करण्याची गरज आहे. अर्धवट आरोपपत्र दिले असेल, तर सर्वांना कायद्याने जामीन मिळण्याचा अधिकार आहे. - अॅड. रोहन नहार, बचाव पक्षाचे वकील........

परवाना नूतनीकरण दंडात कपात ...

कालिका मंदिर संस्थान : नऊ महिलांचा गौरव ...

स्मशानभूमीत सेवा देणाऱ्या सुनीता पाटील यांचा गौरव ...

जागतिक महिला दिन : सिन्नर महाविद्यालयात सक्षमीकरणावर व्याख्यान ...

लोहोणेर : शेतकऱ्यांना माफी देण्याची मागणी ...

निवेदन : भ्रष्टाचार झाल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप ...

चारा छावण्यांसाठी शिवसेनेचा बैलगाडी मोर्चा ...