Latest Marathi News

अवचित सयाम : राष्ट्रपतींना साकडेवर्धा : सध्या राज्यभर मराठा मुक मोर्च्याचीच चर्चा सुरू आहे. यातच अगदी कळीचा मुद्दा म्हणजे अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अनुसूचित जाती, जमाती प्रतिबंधक कायदा याबाबत सखोल चर्चेच्या फैरी झडत आहे. हा कायदा आदिवासींसाठी महत्त्वाचा असून त्यात किंचीतही बदल करण्यात येऊ नये, अशी मागणी गोंडवाना एकता परिषद महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष तथा आदिवासी नेते अवचित सयाम यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी महामहिम राष्ट्रपती व महामहिम राज्यपाल यांना निवेदन पाठविले आहे.अॅट्रॉसिटी कायदा हा केवळ दलितांसाठीच आहे, असे नव्हे तर तो आदिवासींसाठीही आहे. कायद्याबाबत आदिवासी अनभिज्ञ आहेत. पुरेशी जाणीव कायद्याबाबत आदिवासींत नसल्याने त्याचा दुरूपयोग आदिवासी समाज करीत नाही. जातीवाचक शिवीगाळ करून कुणास जाणीवपूर्वक फसविले याबाबतच्या तक्रारी अगदी नगण्य आहे. या कायद्यामुळे आदिवासींना फायदाच झाला आहे. आदिवासी मातृशक्तीवर होणारे लैंगिक अत्याचार गैरआदिवासींकडून अधिक प्रमाणात होतात. त्यावेळी याच कायद्यामुळे आदिवासी स्त्रियांना सरंक्षण मिळते व दोषींना कठोर शिक्षा होते. वर्धा जिल्ह्यात अनेक लैंगिक अत्याचार प्रकरणी दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत. हा कायदा नसता तर गैरआदिवासी दोषी व्यक्तींची गुन्ह्यातून सुटका होण्यास मदत झाली असती. यामुळे अल्पशिक्षित, अज्ञानी आदिवासी समाजाच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्यात किंचीतही बदल करू नये, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आदिवासी मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, अनु. जनजाती आयोग न्यू दिल्ली यांना सयाम यांनी निवेदनातून केली.(कार्यालय प्रतिनिधी)

आयसीसीने पायचितसाठी वापरण्यात येणाऱ्या डीआरएसच्या नियमांमध्ये बदल करण्यास मंजुरी प्रदान केली आहे. ...

मन काय आहे? म्हटलं तर सर्व काही नाही तर काहीच नाही म्हणून ते आकार, रंगहीन असतं म्हणतात. ...