Latest Marathi News

काठमांडू : नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या जनआंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, देशातील जेन झी आंदोलनकर्त्यांनी संभाव्य अंतरिम सरकारचे नेतृत्व करण्यासाठी माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की, काठमांडूचे महापौर बालेंद्र शाह, नेपाळ वीज प्राधिकरणाचे माजी प्रमुख कुलमान घिसिंग यांच्या नावांचा विचार करावा, असा आग्रह धरला आहे. सूत्रांनी ही माहिती बुधवारी दिली.पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे नेपाळ लष्कराने कायदा व सुव्यवस्थेची सूत्रे आपल्या हातात घेतली आणि देशभरात संचारबंदी लागू केली. जेन झी गट सध्या झूमवर बैठका घेऊन अंतरिम पंतप्रधानपदासाठी योग्य नाव निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. ओलींच्या राजीनाम्यानंतर सध्या कोणतेही सरकार अस्तित्वात नाही. सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात जेन झी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर भ्रष्टाचार, राजकीय उदासीनता आणि जनतेच्या प्रश्नांकडे सत्ताधाऱ्यांनी केलेले दुर्लक्ष आदी मुद्द्यांची जोड मिळून या आंदोलनाला देशव्यापी स्वरूप प्राप्त झाले. नेपाळचे माजी पंतप्रधान के. आय. सिंग यांचे नातू यशवंत शहा यांनी म्हटले आहे की, नेपाळमध्ये झालेले आंदोलन रोखण्यासाठी तेथील सरकारने चुकीच्या पद्धतीने कारवाई केली. या आंदोलनाला जनतेचा पाठिंबा आहे. भ्रष्टाचार व अनेक चुकीच्या गोष्टींच्या निषेधार्थ हे आंदोलन पुकारण्यात आले. ते चिरडण्यासाठी सरकारने बळाचा वापर केला.नागरिकांना घराबाहेर पडण्यास मनाईनेपाळच्या लष्कराने म्हटले आहे की, देशात निर्माण झालेल्या विपरीत परिस्थितीचा फायदा घेत काही लोकांनी अनेक ठिकाणी नासधूस केली आहे. अशा गोष्टी रोखण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. सध्या नेपाळमध्ये अडकलेल्या परदेशी नागरिकांनी मदतीसाठी जवळच्या सुरक्षा चौकीशी संपर्क साधावा, असे लष्कराने म्हटले आहे. तसेच, हॉटेल्स, पर्यटन व्यावसायिक आणि संबंधित संस्थांनी गरजू परदेशी नागरिकांना आवश्यक मदत द्यावी, अशी विनंतीही प्रशासनाने केली आहे. नागरिकांनी अत्यावश्यक कारणाशिवाय घराबाहेर पडू नये. आंदोलनादरम्यान लुटलेली किंवा सापडलेली शस्त्रे, बंदुका व गोळ्या जवळच्या पोलिस चौकीत किंवा सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना परत कराव्यात, असेही लष्कराने म्हटले आहे.नेपाळमधील घडामोडींमुळे संयुक्त राष्ट्रे चिंतितसंयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी नेपाळमधील घडामोडींवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. आम्ही तेथील परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहोत, असेही म्हटले आहे.सोमवारी रात्री सोशल मीडियावरील बंदी उठविण्यात आली. पंतप्रधान ओली यांनी मंगळवारी राजीनामा दिला होता. मात्र, त्यानंतरही नेपाळ अद्यापही धुमसतच आहे.नेपाळमध्ये शांतता, स्थैर्य लवकरात लवकर प्रस्थापित करावे - चीननेपाळमधील सर्व घटकांनी देशांतर्गत प्रश्न योग्यरीतीने हाताळून शांतता व स्थैर्य लवकरात लवकर पुन्हा प्रस्थापित करावे, असे आवाहन चीनने बुधवारी केले. चीनच्या बाजूने झुकलेले नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिल्यानंतर चीनने तत्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले होते. ओलींबाबतची घटना ही चीनच्या दृष्टीने तोट्याचीच घटना आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लीन जियान यांनी सांगितले की, चीन-नेपाळचे उत्तम राजनैतिक संबंध आहेत. नेपाळमधील स्थितीत लवकर सुधारणा होवो अशी सदिच्छाही त्यांनी व्यक्त केली. नेपाळमध्ये सध्या असलेल्या चिनी नागरिकांनी सतर्क राहावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. ओली नुकतेच चीनमध्ये शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनचे (एससीओ) शिखर संमेलन आणि द्वितीय महायुद्धात जपानवर मिळविलेल्या विजयाच्या ८०व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजिलेल्या लष्करी संचलनासाठी चीनला गेले होते. त्यांच्या राजीनाम्यावर चीनने कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही.नेपाळमधील हानीबाबत माकपने व्यक्त केली चिंतानेपाळमधील निदर्शनांदरम्यान झालेल्या जीवितहानीबाबत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने बुधवारी तीव्र चिंता व्यक्त केली. या पक्षाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, नेपाळमधील लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष संविधानिक मूल्यांचे रक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. के. पी. शर्मा ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर त्या देशात शांतता आणि स्थैर्य पुन्हा प्रस्थापित करण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.

तालुक्यातील आठ युवक मागील २-३ महिन्यांपासून तेलंगणा येथील एका कंपनीत काम करण्यासाठी गेले. ...

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना ही गरिबांसाठी असून या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लोकांना देण्यात यावा. ...

स्थानिक पंचायत समिती समोरील पटांगणात सांस्कृतिक परंपरा कायम ठेवत वडील थोरांच्या आशीर्वादाने जीवनाच्या ...

२०१५ मध्ये खरीप पिकासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले होते, अशा शेतकऱ्यांनी ३१ मार्चपर्यंत कर्जाची परतफेड केली ...