Latest Marathi News

India Cotton Custom Duty US Tarrif: अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार करारआधी एक महत्त्वाची घटना घडली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रचंड टॅरिफ भारतावर लादल्यानंतर केंद्र सरकारने एक निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या कापसावरील सीमा शुल्क रद्द केले आहे. १९ ऑगस्ट २०२५ पासून हा निर्णय लागू झाला आहे. त्यामुळे भारतातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. टॅरिफच्या मुद्द्यावरून अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेली भूमिका आणि अमेरिकेसोबत होऊ घातलेल्या व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कापूस आयातीबद्दल निर्णय घेतला आहे. सोमवारी (१८ ऑगस्ट) रात्री केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने यासंदर्भातील अधिसूचना काढली आहे. परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या कापसावर ११ टक्के सीमा शुल्क होते.परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या कापसावर १९ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत सीमा शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा अमेरिकेतील निर्यातदारांना थेट फायदा होणार आहे. अमेरिकेतील निर्यातदारांकडून भारतीय बाजारातील निर्बंध कमी होण्यासाठी भर दिला जात होता. दरम्यान, अमेरिकेने भारताकडून जास्त टॅरिफ वसूल केला जात असल्याचा आरोप करत ५० टक्के टॅरिफ लावला. त्यानंतर केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे.दुसरीकडे या निर्णयाने काही प्रमाणात भारतीय वस्त्रोद्योगालाही दिलासा मिळणार आहे. भारतीय वस्त्रोद्योगाला अमेरिकेच्या ६० टक्के टॅरिफमुळे झटका बसला आहे. भारतीय कृषि आणि डेअरी सेक्टर खुले करण्याची मागणीअमेरिकेकडून सातत्याने भारतावर कृषि आणि डेअरी सेक्टर खुले करण्यासाठी जोर दिला जात आहे. दोन्ही देशातील व्यापार करारही रखडला आहे. दोन्ही देशातील शिष्टमंडळामध्ये लवकरच व्यापार कराराबद्दल चर्चा होणार असून, भारताने कापूस आयातीवरील सीमा शुल्क कमी अमेरिकेला भारताची भूमिका लवचिक असल्याचा मेसेज दिल्याचा अर्थही निर्णयानंतर लावला जात आहे. अमेरिकेचे शिष्टमंडळ ऑगस्टमध्येच भारत दौऱ्यावर येणार होते. पण, हा दौरा रद्द करण्यात आला. २५ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीत अमेरिकेचे शिष्टमंडळ दाखल होणार होते. आता नव्याने दौऱ्याची तारीख जाहीर केली जाणार आहे.

सध्या रमजानचा महिना सुरु आहे. येणाऱ्या रमजान ईद सणासाठी शहरात ठिकठिकाणी रंगबिरंगी शेवया विक्रीला आली आहेत. ...

चुल्हाड येथील पाटबंधारे विभागाची वसाहत भूईसपाट प्रकरण अंगलट येत असल्याचे कारणावरून ... ...

ग्रामीण विकासासाठी राज्यघटनेने ग्रामसभेला विशेष अधिकार प्रदान केले आहेत. ...

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत प्रस्तावित विविध विकास कामांचे योग्य नियोजन करुन निधीचा योग्य उपयोग करावा. ...